प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी, शिक्षक समितीचे गुरुवारी धरणे सत्याग्रह आंदोलन!

अहिल्यानगर :  सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-: शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने (महाराष्ट्र राज्य) राज्य सरकारचे प्रलंबित मागण्यांसाठी लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तास धरणे सत्याग्रह केले जाणार आहे. या आंदोलनात सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळच्या सत्रात हे आंदोलन केले जाणार आहे.

विविध हक्कांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. चर्चासत्र, पत्रव्यवहार करून देखील शासनाची प्रलंबित मागण्यांसाठी उदासीनता दिसून येते. या विरोधात तीव्र संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्यापूर्वी धरणे सत्याग्रह आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू केली जावी. सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करून सरकारी विभागांचे संकुचीकरण तत्काळ थांबवावे, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा; अन्यथा प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हल्ल्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. सर्व वर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी आदी मागण्यांसाठी धरणे केले जाणार आहे.