‘जलजीवन मिशन’ला लोकांचा ‘ठेंगा’! – 2 हजार कोटींपैकी फक्त 21 कोटी लोकवर्गणी जमा!

अवघ्या 1% वर्गणी जमा – लोकसहभाग कुठे?

Last updated Aug 5, 2025

मुंबई, 4 ऑगस्ट – ‘हर घर नल से जल’ या उद्दिष्टाने सुरु झालेली केंद्र आणि राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजना सध्या संकटात सापडली आहे. या योजनेला लोकांचा आवश्यक पाठिंबा मिळत नसल्याचं गंभीर वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.

अवघ्या 1% वर्गणी जमा – लोकसहभाग कुठे?

राज्यातील 40 हजार गावांमध्ये 51,558 जलयोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. पण यामध्ये आवश्यक असलेली 2,043 कोटी रुपयांची लोकवर्गणी गोळा होण्याऐवजी, फक्त 21.71 कोटी रुपये जमा झालेत. म्हणजे केवळ 1% वर्गणीच!

ना लोक वर्गणी देत आहेत, ना श्रमदानाला पुढे येत आहेत. परिणामी, योजना पूर्ण झाल्या तरी देखभाल व दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय.

ठोक भूमिका – लोकांना योजना ‘पटलेली’ नाही!

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही योजना म्हणजे ‘ठाडका कंत्राटदार योजने’चा नमुना असल्याचा आरोप केला.
“ही योजना गरज नसलेल्या गावांनाही जबरदस्तीने दिली जात आहे. लोकांनी वर्गणी दिली नाही, याचा अर्थच त्यांना ही योजना पटलेली नाही,” असा स्पष्ट टोला त्यांनी लगावला.

त्याचबरोबर, पाणीपुरवठा विभाग पुन्हा गुलाबराव पाटील यांच्या हातात गेल्याने “भ्रष्टाचाराला संधी” दिली गेली आहे, अशीही जोरदार टीका करण्यात आली.

लोकवर्गणी कशासाठी हवी?

देखभाल-दुरुस्ती व संचालनासाठी

गावपातळीवर पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या तयार केल्या गेल्या आहेत.
आतापर्यंत 40,175 गावांमध्ये समित्यांची स्थापना, आणि 35,000 समित्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलं आहे.

पण वर्गणी न आल्याने या समित्या कागदापुरती मर्यादित राहिल्या आहेत.

२०२८ पर्यंत मुदतवाढ – पण प्रगती संथ

सरकारने या योजनेसाठी २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी हजारो योजना अपूर्ण आहेत.
निधीअभावी अनेक कामं थांबलेली, अनेक ठिकाणी गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह, आणि काही ठिकाणी वादही सुरू आहेत.

त्यामुळे आता विभाग लोकवर्गणी माफ करण्याचा विचार करत आहे, कारण पुन्हा वर्गणी मागितल्यास जनतेचा रोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे.