⚡🔥 स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीआधी ग्राहकांना दिलासा! 🔋 महावितरणची वीज झाली स्वस्त 🔥
राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांसाठी मोठी आनंदवार्ता!
Share
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीआधी ग्राहकांना दिलासा! महावितरणची वीज झाली स्वस्त
मुंबई
राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांसाठी मोठी आनंदवार्ता!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हंगाम सुरु असताना महावितरणने वीजदर कमी करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे!
महावितरणच्या वीजदरात सरासरी १२ टक्क्यांची कपात करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिला होता. या आदेशावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे!
उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा सुधारित आदेश रद्दबातल करत, आधीच्या २८ मार्चच्या दरकपातीच्या आदेशानुसारच सध्या बिल आकारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामुळे राज्यभरातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महावितरणचा मोठा निर्णय – इंधन अधिभार शून्यावर!
महावितरणने गेल्या महिन्यात घरगुती ग्राहकांसाठी वीज वापरानुसार प्रति युनिट ३५ ते ९५ पैसे इतका इंधन अधिभार आकारला होता. मात्र आता नोव्हेंबरपासून हा अधिभार शून्यावर आणण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत!
याचा थेट परिणाम म्हणजे — घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा सर्व वर्गातील ग्राहकांची वीज आता स्वस्त होणार!
पार्श्वभूमी : वीजदरांचा वाद आणि न्यायालयीन लढाई
महावितरणने या वर्षी ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवत काही ग्राहकांसाठी दरवाढ सुचवली होती.
पण आयोगाने केलेल्या हिशोबानुसार महावितरणकडे ४४ हजार कोटींचा अधिक्य असल्याचे स्पष्ट झाले!
त्यामुळे आयोगाने २५ जून रोजी सुधारित दर आदेश काढला.
या निर्णयावर राज्यभरातील अनेक उद्योगसंस्था आणि ग्राहकांनी आक्षेप घेत, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल केल्या.
न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका एकत्रितपणे ऐकून आयोगाचा सुधारित आदेश रद्द केला आणि ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
आता पुढे काय?
महावितरण किंवा इतर प्रतिवादींना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ४ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
तोपर्यंत ग्राहकांकडून २८ मार्चच्या आदेशानुसारच बिल आकारले जाईल.
दरम्यान, आयोगापुढे फेरसुनावणी होऊन अंतिम निर्णय होणार आहे.
महावितरणचा आत्मविश्वास
“आम्ही आयोगासमोर मांडलेले सर्व मुद्दे योग्य आहेत. फेरसुनावणीत आयोग हे मुद्दे पुन्हा मान्य करेल आणि आम्हाला न्याय मिळेल,”
असा विश्वास विश्वास पाठक (स्वतंत्र संचालक, महावितरण) यांनी व्यक्त केला.
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय? नोव्हेंबरपासून वीजबिलात थेट कपात इंधन अधिभार पूर्णपणे शून्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा महावितरणकडून सुधारित दरांचा आढावा
मेट्रो पोर्टलचं विश्लेषण :
वीजदर कमी होणे ही केवळ आर्थिक दिलासा नाही, तर राज्य सरकारसाठीही एक सकारात्मक संकेत आहे.
राज्यातील मतदारसंघात वीजदर कपात निवडणुकीतील चर्चेचा मुद्दा ठरू शकतो.
तुमचं मत काय?
वीजदर कमी झाल्याने खरंच दिलासा मिळाला का?
की ही निवडणुकीपूर्वीची युक्ती आहे?
तुमचं मत खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा!
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीआधी ग्राहकांना दिलासा! 
महावितरणची वीज झाली स्वस्त 
मुंबई 
उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा सुधारित आदेश रद्दबातल करत, आधीच्या २८ मार्चच्या दरकपातीच्या आदेशानुसारच सध्या बिल आकारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरणचा मोठा निर्णय – इंधन अधिभार शून्यावर!
मात्र आता नोव्हेंबरपासून हा अधिभार शून्यावर आणण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत!
घरगुती, 
व्यावसायिक आणि 
औद्योगिक अशा सर्व वर्गातील ग्राहकांची वीज आता स्वस्त होणार!
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय?
नोव्हेंबरपासून वीजबिलात थेट कपात 
मेट्रो पोर्टलचं विश्लेषण :
