टीईटी वादावर महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा !

महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेची राज्य सरकारकडे तातडीची मागणी

 अहिल्यानगर (Metro News Digital Desk):
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील गैरसमज आणि आक्रोश तातडीने दूर करण्यासाठी शासनाने महाधिवक्त्यांचा अधिकृत सल्ला घ्यावा अशी ठाम मागणी केली आहे. 

परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी माहिती दिली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, तसेच शिक्षण आयुक्त यांना याबाबत निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

---

 शिक्षण क्षेत्रातील आक्रोशाचे कारण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या, सोशल मीडियावरील चर्चासत्रे, आणि शिक्षक वर्गांच्या जाहिरातींमुळे शिक्षक संवर्गात मोठा गोंधळ आणि मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. 

• काही संदेशांमध्ये म्हटले गेले की, टीईटी न उत्तीर्ण झाल्यास दोन वर्षांत सेवेतून वगळले जाईल.

• प्रत्यक्षात विद्यमान कायदेशीर तरतुदी अशा स्वरूपाच्या नाहीत 

• त्यामुळे हजारो शिक्षक भीती आणि मानसिक तणावात आहेत.

---

 टीईटीचा इतिहास आणि कायदे

• 2002 साली भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती: 6–14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार 

• 2009 – Right of Children to Free and Compulsory Education Act

• 1 एप्रिल 2010 – अंमलबजावणी सुरू

• 12 एप्रिल 2012 – सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची वैधता दिली

• 2011 – महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम अधिसूचित केला

• 13 फेब्रुवारी 2013 – प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी टीईटी अनिवार्य

• 7 फेब्रुवारी 2019 – शासन निर्णयाने या तरतुदी अधिक ठोसपणे अधोरेखित केल्या

 याचा अर्थ: 13 फेब्रुवारी 2013 किंवा 7 फेब्रुवारी 2019 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य, तर आधीच्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य नाही.

---

 शिक्षक परिषदेची मागणी

शिक्षक परिषदेने गैरसमज दूर करण्यासाठी शासनाला तातडीने पुढाकार घेण्याची मागणी केली आहे:

1. महाधिवक्त्यांचा अधिकृत सल्ला घ्यावा 

2. स्पष्ट भूमिका शिक्षकांना कळवावी 

3. अनावश्यक धास्ती, गोंधळ आणि संभ्रम दूर करावा 

4. शिक्षकांना विश्वासात घेऊन सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे 

बाबासाहेब बोडखे म्हणाले:

“अनावश्यक धास्ती आणि गोंधळामुळे शिक्षकांची मानसिक शांतता बाधित होत आहे. शासनाने शिक्षकांना विश्वासात घेणे अत्यावश्यक आहे. हीच खरी काळजी आणि जबाबदारी आहे.” 

---

 Metro Portal Voice

टीईटी हा नियम शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक आहे, भीती निर्माण करणारा नाही.
शिक्षक परिषदेच्या निवेदनामुळे शासनाकडून स्पष्टता आणि कायदेशीर मार्गदर्शन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. 

शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना गोंधळ न करता नियम समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

---

 निष्कर्ष

शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य आहे, पण पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर हा नियम लागू नाही.
शासनाने तातडीने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन स्पष्ट संदेश द्यावा, अन्यथा शिक्षक वर्गातील अस्वस्थता वाढतच राहील.