शक्तीपीठ महामार्ग: अजूनही ‘स्पष्टता नाही’, शेतकरी अडले – प्रकल्प अडकतोय का?

"जे शेतकरी स्वतःहून संमती देतील, त्यांना 25% जास्त मोबदला दिला जाईल!"

Last updated Jul 30, 2025

शक्तीपीठ महामार्ग: अजूनही ‘स्पष्टता नाही’, शेतकरी अडले – प्रकल्प अडकतोय का?

महाराष्ट्र | जुलै 2025

राज्यातील महत्त्वाकांक्षी “शक्तीपीठ महामार्ग” गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे – पण कामं सुरू होण्याआधीच विवाद, आंदोलन आणि गोंधळाचं वादळ उठलं आहे!

काय प्रॉब्लेम आहे?

शेतकरी म्हणतो – “आमच्या जमिनी कुठे, किती आणि किती मोबदल्यात?”
सरकारकडून ना स्पष्ट मोबदला, ना खात्रीशीर योजना – त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढतोय.

सरकार म्हणतंय काय?

“जे शेतकरी स्वतःहून संमती देतील, त्यांना 25% जास्त मोबदला दिला जाईल!”
2013 चा भूसंपादन कायदा आणि Maharashtra Highways Act लागू केला जाईल.

पण…
MSRDC आणि महसूल विभागाकडून अजूनही कुठलीच “ऑफिशियल स्पष्टता” नाही!

कोणते जिल्हे प्रभावित?

शक्तीपीठ महामार्ग हे हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव या 6 जिल्ह्यांतून जाणार असून जवळपास 500 एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

समृद्धी महामार्गानं काय केलं होतं?

सरासरी बाजारभावाच्या 2-4 पट मोबदला
जमिनीच्या प्रकारानुसार वेगवेगळं मूल्य
NEFT/RTGS ने थेट खात्यात पैसे
लिखित करार व नोंदणीकृत व्यवहारांचा विचार
पण काही प्रकरणं न्यायालयात गेली, दलालांचा हस्तक्षेपही झाला