मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतले ९ महत्वाचे निर्णय; पुणे, नागपूर, बीड आणि अमरावतीला मोठा फायदा!

अहिल्यानगर – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाजमाध्यमांद्वारे माहिती दिली की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, जिथे नऊ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीत जलसंपदा, कामगार, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, महसूल व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांत मोठे निर्णय घेण्यात आले, ज्याचा फायदा पुणे, नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्याला होणार आहे.

जलसंपदा विभाग

• बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली.
  यामुळे परिसरातील पाणीपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल.

कामगार विभाग

• राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम’ तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
  कामगारांच्या हक्कांची सुरक्षा वाढेल आणि उद्योगधंद्यांमध्ये नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल.

सहकार विभाग

• पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना (अनंतनगर निगडे) यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमाकडून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्ज मंजूर.

• बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना (सुमननगर) यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्ज मंजूर.

• यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या (चिंतामणीनगर) जमिनीची विक्रीस मान्यता.
  साखर उद्योगाला आर्थिक मदत मिळणार आणि कारखान्यांच्या कामकाजाला चालना मिळेल.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प मान्यता; प्रकल्प महामंडळाद्वारे हाती घेणे, आखणी व भूसंपादन करण्यास मान्यता.
  नागपूर परिसरातील वाहतूक सुधारण्यास मदत.

विधी व न्याय विभाग

• बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे वरिष्ठ स्तराचा दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करणे, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंदांची पदे निर्मिती व खर्च मंजुरी.

• महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा मंजूर.
  न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ व प्रभावी होईल.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजना प्रभावीरित्या लागू करण्याची कार्यपद्धती.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

• नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनीवरील विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ.
  निवासी वापरासाठी भाडेतत्व किंवा लिलावाद्वारे जमिनीचा फायदा नागरिकांना मिळेल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या निर्णयांमुळे राज्यातील पाणीव्यवस्था, कामगार हक्क, साखर उद्योग, न्यायव्यवस्था व जमीन उपयोग या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल होईल. नागरिकांना थेट फायदा होईल.”