⚖️🔥 सुप्रीम कोर्टाचा दणका – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२६ अंतिम मुदत! 🗳️🚨
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
Share
सुप्रीम कोर्टाचा दणका – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२६ अंतिम मुदत!
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि State Election Commission (SEC) ला शेवटची मुदतवाढ देत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका
न्यायालयाने SEC आणि राज्य सरकारला फटकार लावत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “आता पुढे ढकलणं शक्य नाही. ३१ जानेवारी २०२६ ही शेवटची मुदत आहे.” याआधी ६ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात, न्यायालयाने आयोगाला निवडणुकीची अधिसूचना ४ आठवड्यांत जाहीर करून ४ महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. पण ते झालेच नाही!
पार्श्वभूमी
२०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जे. के. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या OBC जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी निवडणुका ऑगस्ट २०२५ पर्यंत घेण्याचं निर्देश देण्यात आलं होतं. पण अजूनही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून नंतर कारणं देऊन निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.
OBC आरक्षणाचं प्रकरण
डिसेंबर २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने OBC आरक्षणावर मोठं स्पष्टीकरण दिलं होतं: OBC लोकसंख्येचा अनुभवजन्य (Empirical) डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणं आवश्यक. आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणं. एकूण राखीव जागा ५०% पेक्षा जास्त होणार नाहीत याची खात्री करणं.
या अटी पूर्ण न केल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, आणि न्यायालयीन लढाई सुरूच राहिली.
आता काय होणार?
कोर्टाने दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ ची अंतिम मुदत पाळावीच लागणार. त्याआधी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकारक. अन्यथा SEC व राज्य सरकारवर थेट जबाबदारी येईल.
सोशल मीडिया रिअॅक्शन
लोक म्हणतायत – “सुप्रीम कोर्टाने दिला जोरदार दणका! आता सरकारने सबब न सांगता निवडणुका घ्याव्यात.” “OBC आरक्षणावरून एवढा काळ खेळ झाला, आता खरंच निवडणुका होतील का?”
थोडक्यात
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि SEC ला फटकारलं. निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ अंतिम मुदत. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक. OBC आरक्षणासाठी आवश्यक अटींचं पालन बंधनकारक.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे ग्रामपातळीपासून जिल्हापातळीपर्यंतची मोठी राजकीय लढाई. काँग्रेस, भाजप, शिंदेसेना, अजितदादा गट, उद्धवसेना – सगळ्यांचे राजकीय भविष्य या निवडणुकांवर ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा दणका – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२६ अंतिम मुदत! 
सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका
न्यायालयाने SEC आणि राज्य सरकारला फटकार लावत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “आता पुढे ढकलणं शक्य नाही. ३१ जानेवारी २०२६ ही शेवटची मुदत आहे.”
पार्श्वभूमी
२०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जे. के. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या OBC जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते.
OBC आरक्षणाचं प्रकरण
OBC लोकसंख्येचा अनुभवजन्य (Empirical) डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणं आवश्यक.
आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणं.
एकूण राखीव जागा ५०% पेक्षा जास्त होणार नाहीत याची खात्री करणं.
सोशल मीडिया रिअॅक्शन
लोक म्हणतायत –
थोडक्यात
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि SEC ला फटकारलं.
#SupremeCourt #MaharashtraPolitics #LocalBodyElections #OBCAarakshan #MetroNews