शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी बक्षी समितीचा अहवाल खंड-2 लागू होण्यासाठी सदर प्रश्‍न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर व माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.राज्य सातवा वेतन आयोग 2019 लागू झाला. सातवा वेतन आयोग व त्या अगोदरही काही त्रुटी कर्मचार्‍यांना वेतनबाबत होत्या. तसेच केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सुविधा व लाभ याबाबत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत आहे. राज्य सरकारने के.पी. बक्षी समिती नेमून सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी पावले टाकली. बक्षी समितीने आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी हा अहवाल शासनाने अधिवेशनात मांडून शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्यासाठीच्या लाभदायी व न्याय शिफारशी स्वीकारण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

Also see this and subscribe 

केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणे वाहतूक भत्ता गरजेनुसार मिळावा, ग्रॅच्युईटी रक्कम 14 लाखावरून केंद्राप्रमाणे 20 लाख पर्यंत वाढवणे, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला त्यांना न्याय मिळावा, दहा, वीस, तीस वर्षाची आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणे, अनुकंपा नियुक्ती शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या वारसास प्रभावीपणे राबवून सरकारी नियुक्ती मिळण्याची अपेक्षा, अतिरिक्त कार्यभार करणारे शिक्षक, शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक यांना अतिरिक्त वेतन मिळणे, शिक्षक-शिक्षकेतरांना अर्जित रजा रोखीकरण लाभ देण्याची शिफारस, भारत दर्शन सुविधा, 80 वर्षे वयानंतर सेवानिवृत्तींना केंद्राप्रमाणे वाढ देण्यात यावी, प्रशंसनीय कामाबद्दल जास्तीचे वेतनवाढ, केंद्राने महागाई भत्ता वाढवल्यास त्यात तारखेला राज्यात शिक्षक, शिक्षकेतरांना महागाई भत्ता वाढ मिळावी, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचार्‍यांना बालसंगोपन रजा दोन वर्षाची मिळावी, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतन वाढीची शिफारस, मुख्याध्यापकांच्या वेतनातील मागील वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्या संदर्भातील या संभाव्य शिफारसी बक्षी समितीच्या अहवालात असल्याचा विश्‍वास शिक्षक परिषदेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. तरी बक्षी समितीचा अहवाल खंड-2 लागू होण्यासाठी सदर प्रश्‍न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने विरोधीपक्ष नेत्यांना करण्यात आली आहे.
मा.संपादक कृपया प्रसिध्दीसाठी.