टीईटी निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात तणाव!

सरकारने त्वरित भूमिका स्पष्ट करा – शिक्षक परिषदेचा आग्रह 

 

अहिल्यानगर LIVE | महाराष्ट्रातील शिक्षक वर्गासाठी एक मोठा धक्का!  सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) दोन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये नाराजी, असुरक्षितता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता पसरल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेला या बाबतीत तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला. शिक्षक परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना निवेदन दिले गेले आहे. या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की सर्व राज्य व केंद्र सरकारने या निर्णयावर स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, शिक्षक वर्गाला विश्वास द्यावा.

निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. 

सोमवारी (दि. १५ सप्टेंबर) शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले. यावेळी शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, राज्य कार्याध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित, प्रा. भरत बिडवे, श्रीकृष्ण पवार, एकनाथ मोरे, प्रशांत सामलेटी, अतुल खांदवे, सुधाकर जाधव, संतोष नागरगोजे, गणेश शिंदे, अनिल उदमले, रमेश कांबळे, अमोल क्षीरसागर, दिलीप रोकडे, विजय गरड, रोहित सुसरे, सतीश बोडखे आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

---

 टीईटी निर्णयाची पार्श्वभूमी

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ लागू झाला. महाराष्ट्रात हा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आहे.

• २०१२ मध्ये नियम पारित करून अंमलबजावणी ठरवली गेली

• १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून इयत्ता १ ते ८ वी शिक्षकांसाठी डीएड, बीएड आणि टीईटी पात्रता अनिवार्य

• १९८१ मधील शालेय कर्मचारी सेवा नियमावलीत २०१९ मध्ये सुधारणा 

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानंतर या धोरणावर घटनात्मक व कायदेशीर संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिक्षक वर्ग अध्यापन करताना निराशा व भीतीच्या वातावरणात काम करत आहेत. 

---

 शिक्षक परिषदेची मागणी

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला असंतोष दूर करणे

• राज्य व केंद्र शासनाने सुस्पष्ट भूमिका जाहीर करणे

• शिक्षकांना विश्वास व सुरक्षितता प्रदान करणे

• अन्यथा शिक्षण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता 

शिक्षक परिषदेने आग्रह केला की सरकारने त्वरित उपाययोजना करावी व शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम, असंतोष व भीती दूर करावी.

---

 Metro Portal नोट

शिक्षक वर्ग हा देशाच्या भविष्याचा पाया आहे. 
टीईटी निर्णयामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती समाजासाठी गंभीर आहे. शिक्षकांना न्याय मिळावा आणि केंद्र-राज्य शासनाने त्वरित स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.