(वैष्णवी घोडके)
देशभरात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनी सार्वकालिक उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर टीकेची प्रचंड झोड उठली आहे. सध्याच्या घडीला मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलने शंभरी ओलांडली आहे. तर डिझेलही शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे विरोधक आणि नागरिक मोदी सरकारला धारेवर धरू पाहत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक स्पष्टीकरण देऊन हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील दरात एका पैशाचीही वाढ केलेली नाही, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तब्बल 32 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मग ही दरवाढ नेमकी झाली कशी, असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेकडे बोट दाखवले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. तसेच राज्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लादला जातो. त्यामुळे इंधनाच्या दरात इतकी वाढ झाल्याचे सिंग पुरी यांनी सांगितले.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर देशातील इंधनाच्या दराने वरच्या दिशेने प्रवास सुरु केला होता. इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरुन सध्या सामान्य नागरिक आणि विरोधकांकडून मोदी सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे मोदी सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर 12 दिवसांपासून दरात कोणतेही बदल झाले नसल्याने हे इंधन स्वस्त होण्याचे संकेत आहेत का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मुंबईत सध्या प्रतिलीटर पेट्रोलसाठी 107.83 रुपये तर डिझेलसाठी 97.45 रुपये मोजावे लागत आहेत. यापूर्वी 17 जुलै रोजी इंधनाच्या दरात शेवटची दरवाढ नोंदवली गेली होती.