(संस्कृती रासने)
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या सामना अग्रलेखातून पेगॅसस प्रकरणावर भाष्य करणारा रोखठोक अग्रलेख लिहित केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं हनन केलं जात असल्याचं म्हणत हे कुणी केलंय, याचं उत्तर देशाला मिळालं पाहिजे, असं राऊत म्हणाले. एकंदरित केंद्र सरकारवर भडकलेल्या राऊतांना चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणाची चिंता करण्यापेक्षा पेग्विंनची चिंता करा म्हणत प्रत्युत्तर दिलंय.
आज ज्या युवराजांच्या ‘प्रिय’ ठेकेदारामुळं ‘डोरी’चा जीव गेला त्याच हायवे कंस्ट्रक्शन कंपनीला कोविड रूग्णासाठी ‘प्राणवायु’ पुरवठ्याचा ठेका दिला आहे.
मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या याच कंपनीच्या दिरंगाई व गचाळ कारभारासाठी फक्त ०.५ टक्के दंड आकारला गेला, का आणि कोणासाठी?, असा सवाल करत संजयजी पेगासिसची चिंता सोडा, ‘पेंग्वीनची’ चिंता करा, असं चित्रा वाघ म्हणाल्या.
संजय राऊत यांनी पेगासस प्रकरणावर अग्रलेखात काय लिहिलं होतं…?
पेगॅसस’ प्रकरण जर सरकारला गंभीर वाटत नाही तर मग हे रहस्यमय वाटतं. ‘पेगॅसस’ प्रकरणाचा खरा सूत्रधार कोण आहे हे देशाला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ‘पेगॅसस’ची चौकशी केली असती तर देशाला पाठकणा आणि अस्मिता आहे हे दिसलं असतं, अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर करण्यात आलीय.
‘पेगॅसस’ प्रकरण जर सरकारला गंभीर वाटत नाही हे रहस्यमय
‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणात संसदेतला गोंधळ थांबायला तयार नाही. विरोधकांना हेरगिरी प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी आहे. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करा, अशी विरोधकांची मागणी आहे व सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. निदान न्यायालयीन चौकशी तरी करा हे त्यांचे मागणेही मान्य होत नाही. दोन केंद्रीय मंत्री, काही खासदार, सर्वोच्च न्यायालय, लष्कराचे अधिकारी व असंख्य पत्रकार यांचे फोन चोरून ऐकले जातात हे प्रकरण सरकारला गंभीर वाटत नाही. हे जरा रहस्यमय वाटत असल्याचं राऊत म्हणाले.
खाजगी आयुष्यावर आक्रमण अपराध तर आहेच पण निर्लज्जपणाही…
विरोधकांना या प्रश्नी जितके बोंबलायचे ते बोंबलू द्या, अशी ‘बाणेदार’ भूमिका सरकारने घेतलेली दिसते. विरोधकांवर, पत्रकारांवर, नागरिकांवर पाळत ठेवणे, त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अशाप्रकारे अतिक्रमण करणे हा अपराध तर आहेच, पण निर्लज्जपणाही आहेच. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हा सर्व मामला असला तरी कुणी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, पण आमच्या सरकारची भूमिका याबाबत वेगळी आहे.
