महाराष्ट्रातील प्रवासी आणि मालवाहतूक संघटनांनी २ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामागे वाहनचालकांवर लादलेल्या अन्यायकारक अटी आणि जाचक धोरणे कारणीभूत आहेत, असं महासंघाकडून सांगण्यात आलं आहे.
मुख्य कारणं काय?
- वाहनचालकांकडून जबरदस्तीने ई-चलनाद्वारे दंड आकारला जातोय.
- शहरांतील (नो एन्ट्री) भागात व्यावसायिक वाहनांसाठी लादलेले निर्बंध.
- तक्रार निवारण प्रक्रियेत होत असलेला विलंब.
- स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त कामगार ठेवण्याची सक्ती.
- सरकारकडून तक्रारींवर वेळेत निर्णय न घेतला जाणं.
आझाद मैदानात आधीच उपोषण सुरू असूनही सरकारकडून दखल न घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वाहन, चालक, मालक आणि प्रतिनिधी महासंघाने केला आहे.
संघटनांची मागणी
- ई-चलन वसुली तत्काळ स्थगित करावी.
- ई-चलन तक्रारींचं त्वरित निवारण व्हावं.
- अतिरिक्त कामगारांची सक्तीची अट रद्द व्हावी.
- नो एन्ट्री भागातील निर्बंधांवर पुनर्विचार करावा.
नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत डाॅ. बाबा शिंदे (महासंघ अध्यक्ष), उदय बर्गे (वाहतूकदार बचाव कृती समिती संयोजक), प्रकाश गवळी (ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस) आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सर्व संघटनांच्या वतीने सरकारला अल्टिमेटम दिलं — दहा दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी बंद अटळ आहे!