एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण.

ढवळपुरी ता.पारनेर येथील आदिवासी कुटुंबियांच्या ताब्यात असलेली गट नंबर 1021 चे क्षेत्र नियमाकुल करून जमीन त्यांना देण्याच्या मागणीसाठी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्यात आले यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष शिवाजीराव गांगुर्डे, जिल्हाध्यक्ष सुभाष पवार, महिला आघाडी अध्यक्ष अंजली पवार, संतोष पवार, मल्हारी पवार, माणिकराव वाघ, जितेंद्र चव्हाण, सुनील ठाकरे, चंद्रकांत बर्डे, विशाल दळे, मीना मेशराम, राजू धुळे, भगवान धुळे, शोभा साळुंखे, शालुबाई माळी, राधा गांगुर्डे, उषा गांगुर्डे, सुजाता गांगुर्डे, सुनिता गांगुर्डे, बाबुराव गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.

1992 पूर्वीचे शासकीय जमिनीवर असलेले अतिक्रमण नियमाकुल करण्याचे सरकारचे धोरण आहे त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त दत्तात्रेय भाऊसाहेब गांगुर्डे यांच्या कुटुंबाचे  3 पिढ्या पासून गट नंबर 1021 मध्ये शेती करून राहत आहे व सदरील जमीन त्यांच्याच ताब्यात आहे त्यांनी जमिनीची संपूर्ण  लेवल केलेली आहे व संपूर्ण जमीन उपजाऊ केलेली आहे याचा जिल्हाधिकारी यांनी विचार करून या जमिनीवर महावितरण वीज निर्मिती कंपनी यांना जमीन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या ठराव प्रत्यक्ष  जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा विचार न करता आकसांपोटी  ठराव घेतलेला आहे. या ठरावाद्वारे शासनाची दिशाभूल केली आहे प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये तलाठी, मंडळअधिकारी, तहसीलदार यांनी भेट अथवा पाहणी केली नाही येथे जमिनीवर गांगुर्डे परिवाराला विचारपूसही केली नाही म्हणून जमीन नियमाकुल करण्याचा योग्य निर्णय करण्यात यावा आत्महत्याग्रस्त गांगुर्डे परिवारातील सर्व सदस्य गट नंबर 1021 मधून त्यांना जमिनीपासून बेदखल करू नये व गांगुर्डे कुटुंबाला जमिनीसाठी न्याय मिळावा तसेच आत्महत्याग्रस्त आदिवासी इसम मयत दत्तात्रय भाऊसाहेब गांगुर्डे यांच्या मृत्यूस जबाबदार असणारे महावितरण वीज निर्मिती कंपनी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे राजेश किसन भनगडे यांना जबाबदार धरून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा तसेच आत्महत्याग्रस्त आदिवासी मयत गांगुर्डे व इतर कुटुंबाचे ताब्यातील सरकारी गट नंबर 1021 मधील कंपनीचे बांधकाम त्वरित बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी पारित करावे तसेच महावितरण विज निर्मिती कंपनी मुंबई यांना वाटप केलेली सरकारी गट नंबर 1021 मधील 6 हे जमीन क्षेत्राचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी रद्द करून आदिवासी कुटुंब गांगुर्डे यांना द्यावा तसेच शासनाने आत्महत्याग्रस्त गांगुर्डे कुटुंबी याला 50 लाखाची शासकीय आर्थिक मदत द्यावी तसेच आदिवासी गांगुर्डे कुटुंबीयांना गट नंबर 1021 मधील सर्व जमीन 2 हेक्टर प्रमाणे 7/12 नावावर करून नियमाकुल करण्याचे आदेश पारित करावे आदीसह विविध मागण्यांसाठी अमरण उपोषण करण्यात आले आहे.