खासगी शिक्षकांना राज्य कर्मचारी विमा योजना लागू करावी शिक्षक परिषदेची मागणी

अल्पवेतनात काम करणार्‍या खाजगी शिक्षक व शिक्षकेतरांना विमा योजनेद्वारे संरक्षण द्यावे -बाबासाहेब बोडखे

अल्पवेतनात काम करणार्‍या महाराष्ट्र राज्यातील खासगी शाळेतील शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य कर्मचारी विमा योजना (ईएसआयसी) त्यांच्यासाठी लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.


केंद्र सरकारद्वारे 1948 मध्ये सुरु झालेली राज्य कामगार विमा योजना ही खासगी क्षेत्रातील कामगारांकरिता व त्यांच्या परिवारातील सदस्यांकरिता वैद्यकीय सेवा व आपत्कालीन सेवेसाठी लागू आहे. या योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रात काम करणारे कामगार कर्मचारी ज्यांचे वेतन 21 हजाराच्या आत असेल, त्यांना ही योजना राज्य सरकारतर्फे 1954 पासून लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात श्रम मंत्रालयातर्फे कामगार श्रम कार्यालयाची स्थापना करुन अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राज्य कामगार विमा अधिनियम 1948 अंतर्गत आरोग्य विमा योजनेची ही मातृयोजना आहे. महाराष्ट्रात ही योजना 1954 मध्ये लागू करण्यात आली आहे. राज्य विमा योजना 1948 अंतर्गत कलम 1 (5) नुसार ही योजना खासगी शाळेतील कर्मचार्‍यांसाठी लागू असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.


ज्या संस्थेत किंवा आस्थापनेत 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत आहे व ज्यांचे वेतन 21 हजारापेक्षा कमी आहे. अशा संस्था व्यवस्थापनातील कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. महाराष्ट्रात 41 हजार खासगी स्कूल असून, दहा लाख शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी त्यात काम करीत आहे. शिक्षक कर्मचार्‍यांसोबत स्कूलबस ड्रायव्हर, कंडक्टर, सफाई कर्मचारी सुद्धा समाविष्ट आहे. यांना संस्थेतर्फे फार अल्पवेतन दिला जातो. त्यांना वैद्यकीय लाभही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचार्‍यावर दुर्देवी प्रसंग ओढवल्यास त्याच्या परिवाराची वाताहत होते. त्यांचे वेतनही बंद झाल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. राज्य शासनाने ही योजना राज्यातील खासगी शाळेकरिता लागू केल्यास तेथील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राज्य विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे. यासाठी शिक्षक परिषद पाठपुरावा करीत असल्याचे बोडखे यांनी म्हंटले आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य कर्मचारी विमा योजना (ईएसआयसी) लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी राज्य व जिल्हा कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.