पालकमंत्री बदलाची मलाही प्रतिक्षा- पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

अहमदनगर – – कोल्हापूर आणि अहमदनगर या दोन्ही ठिकाणची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. त्यामुळे नगरची जबाबदारी माझ्यावर नको, असे मी सांगितले होते. नगरच्या पालकमंत्रीपदाबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. मी देखील त्या निर्णयाची वाट पाहत आहे, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले. नगरविषयी मला सहानुभूती अगोदरही होती, आजही आहे आणि यापुढील काळातही राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा झाली. त्यानंतर पालकमंत्री मुश्रीफ पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, महापालिका आयुक्त शंकर गोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निश्चित आदी यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, नगर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन २०२२-२३ या वर्षासाठी ४५३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रामुख्याने ग्रामीण व जिल्हा, आतील रस्ते, प्राथमिक शाळामधील बांधकामे, आरोग्य केंद्र-उपकेंद्रांची बांधकामे, दलित वस्ती सुधारणा, अंगणवाड्या बांधकाम आदी सुविधांसाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. हा आराखडा तयार केल्यानंतर तो जास्त म्हणजे ६०० कोटी रुपयांचा कशा पद्धतीने करता येईल, यासाठी राज्य स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे.
नगर जिल्ह्यामध्ये सहा लाख लोकांनी अद्याप लसीचा डोस घेतलेला नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांनी लस घ्यावी यासाठी सातत्याने आवाहन केलेले आहे. त्याला प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी लेखी आदेश न काढता अशा लोकांवर तात्काळ काय कारवाई करता येईल, या दृष्टीने पावले उचलावीत. मागील जिल्हा नियोजन मंडळातून शाळाखोल्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र अद्यापपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढील कारवाई करावी, अशाही सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, अशी शयता वाटते. १७ तारखेला सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होणार असून, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. ओबीसी डाटा मिळविण्यासाठी सरकाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेथे प्रशासक म्हणून राहतील, हा निर्णय निकालानंतरच घेतला जाईल, असे पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले.