शाळा उशीरा सुरु झाल्याने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेत मूल्यमापनात सूट मिळावी -बाबासाहेब बोडखे
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा उशीरा सुरु झाले असल्याने इयत्ता दहावी व बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च 2022 मध्ये होणार्‍या बोर्डाच्या परीक्षेचे मूल्यमापनात सूट मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
कोरोना महामारीमुळे गतवर्षीप्रमाणे या शालेय वर्षातही शाळा जून 2021 पासून सुरळीत सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे इयत्ता दहावी व बारावीचे वर्ग पूर्णवेळ होऊ शकलेले नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार 4 ऑक्टोंबर 2021 पासून राज्यभरातील इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या वर्गाचे प्रत्यक्ष अध्ययन सुरू झाले आहे. असे असले तरी वर्ग पूर्णवेळ भरवले जात नाही. तसेच अजूनही अनेक विद्यार्थी शाळेला उपस्थित राहत नाहीत. ऑनलाइन अध्यापनात अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकलेला नाही. दरवर्षी साधारणतः डिसेंबरअखेरपर्यंत इयत्ता दहावी व बारावीचा अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण झालेला असतो. पुढील दोन महिन्यात प्रात्यक्षित परीक्षा, पूर्व परीक्षा, अंतिम परीक्षांची तयारी करून घेणे चालू असते. वरील पार्श्‍वभूमीवर परीक्षेचे अपेक्षित स्वरूप आणि मूल्यमापन नेमके कसे केले जाणार? याबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संभ्रमात आहेत. विद्यार्थ्यांना मूल्यमापनात सुट मिळावी अशी मागणी होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतर बोर्डांच्या मूल्यमापन पद्धतीशी तुलना करता, तिथे मिळालेली सूट यामुळे एसएससी बोर्डाच्या शाळांचा निकाल व विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कमी असेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय शासन आदेशानुसार इयत्ता नववी मधील सरसकट सर्वच विद्यार्थी इयत्ता दहावीच्या वर्गात वर्गोन्नत झाले आहेत. ही बाब विचारात घेऊन मूल्यमापन घोषित करावे. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व निर्णय उशिरा व ऐनवेळी आल्याने सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे स्वरूप व मूल्यमापन यात बदल करण्याबाबत लवकरात लवकर स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.