BIG UPDATE | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 9 महत्त्वाचे निर्णय – अहिल्यानगर, पुणे, नागपूर, अमरावतीला मोठा फायदा!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा पुणे, नागपूर, अमरावती आणि बीडसह अहिल्यानगर जिल्ह्याला होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाजमाध्यमांवरून याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय :

जलसंपदा विभाग

• बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (शिरुर कासार) आणि टाकळगाव (हिंगणी, गेवराई) या तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा आणि सिंचन सोयीसाठी मोठा फायदा.

कामगार विभाग

• राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून “महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम” तयार करण्यास मान्यता.

सहकार विभाग

• पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना, अनंतनगर निगडे (भोर) यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्जास मान्यता.

• संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सुमननगर (शेवगाव, अहिल्यानगर) यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्जाची सुविधा.

• पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना (थेऊर, हवेली) यांच्या जमिनीच्या विक्रीस मान्यता.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास हिरवा कंदील . हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाईल. भूसंपादन व प्रकल्प आखणीला देखील मान्यता.

विधी व न्याय विभाग

• बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन होणार. न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निर्मिती आणि खर्चास मंजुरी.

• महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यपद्धती अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

• नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबतच्या विशेष योजनेला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ.

सारांश :

या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकरी, कामगार, सहकारी संस्था, न्यायव्यवस्था, रस्ते विकास, वंचित समाज या सर्व घटकांना दिलासा मिळणार आहे.
विशेषतः बबनराव ढाकणे यांच्या केदारेश्वर साखर कारखान्याला शासन हमीवर कर्ज मिळाल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर उद्योगाला बळकटी मिळणार आहे.

एकूणच या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात विकासाला गती मिळणार असून, शेतकरी व सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असे संकेत आहेत.

#MetroNews #CabinetMeeting #Maharashtra #BreakingNews #Fadnavis #AjitPawar #Ahmednagar #BabanraoDhakne