“आम्ही देशातील प्रत्येक नागरिकांचे संरक्षक आहोत!”

 “आम्ही देशातील प्रत्येक नागरिकांचे संरक्षक आहोत!”

 वकिलांना समन्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दमदार संदेश!

वकिलांना चौकशीत सरळ टार्गेट करण्याची प्रवृत्ती थांबवा!  असं स्पष्ट सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टाने स्वतःला “देशातील प्रत्येक नागरिकांचा संरक्षक” घोषित करत या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.

---

 घटनेचा पार्श्वभूमी

अलीकडे काही तपास यंत्रणांकडून, मुवक्किलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना थेट समन्स पाठविण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

• याच संदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले – “वकिलांना न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग म्हणून संरक्षण मिळाले पाहिजे.”
• वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी निदर्शनास आणले की, फक्त हलफनाम्यावरील वादामुळेही एफआयआर नोंदविण्यात येतोय – जे न्याय मिळवण्याच्या हक्कावर आघात आहे.

---

 सुप्रीम कोर्टाची स्पष्ट भूमिका

 केवळ कायदेशीर सल्ला दिल्यामुळे किंवा मुवक्किलाचे प्रतिनिधित्व केल्यामुळे वकिलांना समन्स पाठवणे  चुकीचे.
 मात्र, जर वकील पुरावे नष्ट करणे, बनावट पुरावे तयार करणे यासारख्या कृत्यात सहभागी असेल – त्याचे संरक्षण रद्द होईल.

---

 ईडीवर नाराजी

याआधी, 20 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयावर (ED) “मर्यादा ओलांडल्याचा” आरोप केला होता.
 आदेश: “मनी लाँड्रिंग चौकशीत वकिलांना समन्स देऊ नका – अपवादात्मक परिस्थितीत आणि संचालकांच्या परवानगीनंतरच हे शक्य.”

---

 “धोकादायक प्रवृत्ती” वर बार असोसिएशनचा इशारा

• SCBA आणि SCAORA यांनी या समन्स पद्धतीला थेट वकिली व्यवसायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर हल्ला म्हटलं आहे.
• सुप्रीम कोर्टाने सर्व संबंधित वकिलांना एका आठवड्यात लिखित निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

---

 नेटिझन्स रिअ‍ॅक्शन:
 “वकिलांना घाबरवलं तर सामान्य माणूस कोणाकडे न्यायासाठी धावणार?”
 “सुप्रीम कोर्टाचा हा स्टँड एकदम  – नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने संरक्षक!”

---

 

 #SupremeCourt #LawyersRights #JusticeForAll #ED #MetroNewsViral
 न्याय फक्त पुस्तकात नाही, कृतीत दिसला पाहिजे!