अहिल्यानगरमध्ये कामगारांचा संताप! जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी आणि 12 तास कामांची तासिका रद्द करण्यासाठी निदर्शन 

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – जन सुरक्षा कायदा 2024 रद्द करा आणि 12 तास कामांची तासिका रद्द करा, अशा मागण्या घेऊन जनसुरक्षा कायदा रद्द करा संयुक्त कृती समिती व कामगार-शेतकरी कर्मचारी फेडरेशन अहिल्यानगरच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्या समोर निदर्शने करण्यात आली. 

कामगारांनी सरकारवर भांडवलदारांना पोसणारा आणि लोकशाही विरोधी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. या आंदोलनात फेडरेशनचे निमंत्रक व आयटक कामगार संघटनेचे कॉ. सुधीर टोकेकर, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सुभाष तळेकर, किसान सभेचे बन्सी सातपुते, सुभाष कडलग, कॉ. सतीश पवार, महादेव लोणकर, लहू लोणकर, बाबासाहेब लांडगे, अशोक सब्बन, अर्शद शेख, अशोक बाबर, विष्णूपंत म्हस्के, रज्जाक शेख, बाबासहेब करांडे, अमित शिंदे, भरत खाकाळ, राजेंद्र व्यवहारे, सविता दूधाडे, बा.डी. पालवे, गंगाधर त्र्यंबके, अतुल महारनवर, ॲड. विद्या शिंदे यांसारखे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 

सरकारने दुकाने, आस्थापना आणि कामगारांच्या कामाच्या तास वाढविण्याचे निर्णय घेतल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. 

कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 नुसार आधी 12 तासांची मर्यादा असून विश्रांतीसाठी 5 तासांनंतर अर्धा तास विश्रांती मिळायचा. आता नव्या निर्णयानुसार 6 तासांनंतर अर्धा तास विश्रांती मिळणार आहे, तर आठवड्याचे कामाचे तास साडेदहा तासांवरून 12 तासांवर करण्यात आले आहेत.  ओव्हरटाईम मर्यादा 115 तास प्रति तीमाई होती, ती आता 114 तास प्रति तीमाई करण्यात आली आहे.

अनेक शहरांमध्ये कामगारांना दोन तास जायला आणि दोन तास परत यायला लागत आहेत. म्हणजे 3-4 तास प्रवासानंतर 12 तास काम करणे; हे 4 तास प्रवास 24 तासांमध्ये 16 तास कामात गहाळ होत आहेत. यामुळे कामगारांचे आरोग्य धोक्यात येणार आहे. 

आंदोलनकर्त्यांनी सरकारने संघटनांचे विचार घेतलेले नाहीत असे स्पष्ट केले आणि केवळ मोठ्या भांडवलदारांसाठी पोसक वातावरण तयार करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. 

जन सुरक्षा कायदा 2024 हुकूमशाहीप्रमाणे मंजूर झाला असून कामगार संघटनांचे अधिकार काढून टाकले आहेत. कामगार संघटनांना संप करण्यास परवानगी द्यावी लागणार आहे, पदाधिकारीवर खटले दाखल होऊ शकतात, मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. या कायद्यामुळे कामगार संघटना मोडीत पडतील, असा निषेध आंदोलकांनी व्यक्त केला. 

आंदोलनकर्त्यांनी पुढील मागण्या जाहीर केल्या:
 जन सुरक्षा कायदा 2024 रद्द करावा 
 कामाची शिफारस करून 24 तासांमध्ये चार पाळ्यांमध्ये काम सुरू करावे 
 कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार, नियोक्ता आणि सरकार यांच्यात त्रीपक्षीय चर्चा व्हावी 
 सध्याच्या कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी 

या आंदोलनामुळे कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि हक्कांचे रक्षण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

 मुख्य मुद्दे:

• जन सुरक्षा कायदा 2024 रद्द करण्याची मागणी 

• 12 तास कामाची तासिका रद्द करण्याची मागणी 

• कामगार संघटनांचे अधिकार सुरक्षित करणे 

• चार पाळ्यांमध्ये कामाचे संतुलित नियोजन 

• कामगार-नियोक्ता-सरकार यांच्यात त्रीपक्षीय चर्चा आवश्यक