भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश संघटनेचे नाशिक प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालया समोर सोमवारी उपोषण

अहमदनगर  (संस्कृती रासने)

येथील तत्कालीन सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्तांनी शासनाची दिशाभूल करुन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असून, सद्गुरु रोहिदासजी बहुद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानशी तडजोड करुन केंद्र शासनाची फसवणुक केल्याचा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तत्कालीन सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची बेनामी संपत्तीची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर यांनी दि.23 ऑगस्ट रोजी नाशिक येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालया समोर आमरण उपोषण करणार आहेत.

 

अहमदनगर येथील तत्कालीन सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त पांडुरंग वाबळे हे मौजे भाळवणी (ता. पारनेर) येथील मुळचे रहिवाशी आहे. सदर पदावर काम करताना त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करून माया जमविली आहे. नंतर येथून बदली करून औरंगाबाद येथे ते रुजू झाले आहेत. तसेच तत्कालीन लिपिक मनोहर बोर्‍हाडे यांनी देखील पदाचा दुरुपयोग करून त्यांच्या कालावधीमध्ये भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

 

सद्गुरु रोहिदासजी बहुद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष यांच्याबरोबर अर्थकारण करून तत्कालीन सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्तांनी एका जिल्ह्यात चार आश्रम शाळा व दोन हॉस्टेल मंजूर करुन दिले आहे. यासंबंधी वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून संबंधित अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कार्यवाही व्हावी, तसेच 2001 च्या जनगणनेनुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील महिला साक्षरता प्रमाण (ई.बी.बी.) 30 ते 40 टक्के पेक्षा कमी नसताना बनावट दस्तावेज सादर करुन संस्थापक अध्यक्षांनी केंद्र शासनाची दिशाभूल करुन अनुदान लाटले.

अशा पध्दतीने शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारण्यात आला आहे. सदर प्रकरण अधिक गंभीर स्वरूपाचे असून, तत्कालीन सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त व लिपिक यांनी कोणतीही शहनिशा न करता शासनाला अंधारात ठेवून आश्रम शाळेच्या संस्थापक अध्यक्षांना मदत केलेली आहे. संस्थेत विद्यार्थी संख्या कमी असताना देखील जास्त विद्यार्थी तपासणी अहवालात दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्यात आले.

 

 

तसेच अनुदान घेऊन शिक्षकांना वेतन अथवा मानधन देण्यात आले नसल्याचा आरोपही संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्य सचिव व प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग नाशिक यांना पाठविण्यात आले आहे.