BIG BREAKING! ‘लाडकी बहीण योजने’चा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून वळवला — आता फक्त SC आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य!

मुंबई | मेट्रो न्यूज डिजिटल डेस्क

राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सध्या प्रचंड चर्चेत आहे — कारण या योजनेच्या निधीसाठी सरकारने पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाचा (Social Justice Department) पैसा वळवल्याचं उघड झालं आहे .

एकूण 410.30 कोटी रुपयांचा निधी सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी वळवण्यात आला आहे. म्हणजेच, या महिन्यात लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांचा हप्ता मिळेल — पण त्याची किंमत सामाजिक न्याय विभागातील इतर योजनांना मोजावी लागणार आहे .

---

सरकारचा निर्णय – कोणत्या निधीतून पैसे गेले?

महिला आणि बालकल्याण खात्याने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरला जाईल.
या निधीअंतर्गत येणाऱ्या

• संजय गांधी निराधार योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana)

• श्रावण बाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना
  या योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना या महिन्यात हप्ता न मिळण्याची शक्यता आहे .

यामुळे, आता उपलब्ध निधी फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच वापरला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

---

“लाडकी बहीण” योजनेचा वाढता आर्थिक भार

राज्य सरकारने जुलै 2024 मध्ये ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती.
त्यावेळी महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये थेट खात्यात जमा करण्याचं वचन दिलं गेलं होतं.

आतापर्यंत — जुलै 2024 ते ऑगस्ट 2025 या काळात — एकूण 14 हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत.
पण हळूहळू या योजनेचा आर्थिक भार सरकारला झेपेनासा झाला आहे .

म्हणूनच सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी सरकारला पुन्हा दुसऱ्या खात्यातील निधी वळवण्याची वेळ आली आहे.
यावरून स्पष्ट होतं की, सरकारला आता आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी मोठं गणित मांडावं लागतंय .

---

शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे?

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने बुधवारी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात म्हटलं आहे की —

“मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी विभागाअंतर्गत एकूण 3960 कोटी रुपयांचा नितव्यय मंजूर करण्यात येत आहे.”

यानुसार, निधीचे वाटप प्राधान्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी केलं जाईल.

---

लाडक्या बहिणींची संख्या घटतेय!

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे — गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारने या योजनेचे निकष अधिक कडक केले आहेत.

सरकारनं ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
त्यामुळे पात्र महिलांची संख्या कमी होत चालली आहे .

याशिवाय, लाभार्थींचे वडील आणि पतीचं उत्पन्न तपासलं जाणार असल्याने अनेक महिलांचे अर्ज थांबवण्यात येत आहेत.

---

लोकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी

सोशल मीडियावर या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे .
काहींनी प्रश्न विचारला आहे —

“गरीब, निराधार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेला निधी वळवून सरकारने योग्य केलं का?”

तर काही महिलांनी ट्वीट करत म्हटलं —

“पैसे मिळाले तरी पुढचं काय? दर महिन्याला अशीच टांगती तलवार राहिली तर महिलांचा विश्वास कसा ठेवायचा?”

---

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे .
विरोधकांनी सरकारवर आरोप केला आहे की,

“महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सामाजिक न्यायाच्या योजनांवर गदा आणली जात आहे!”

मात्र सत्ताधारी म्हणत आहेत की —

“कोणत्याही लाभार्थ्याला न्याय मिळणार नाही असं नाही. फक्त प्राधान्यक्रम ठरवला गेलाय.”

---

पुढे काय?

सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कोणत्याही क्षणी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे .
मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांवर याचा परिणाम किती होणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

---

#MetroNews #LadkiBahinYojana #SocialJustice #SCStudents #BreakingNews #WomenEmpowerment #MaharashtraPolitics #GRUpdate
राज्यातील प्रत्येक महिला, विद्यार्थी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचवा ही बातमी — कारण सरकारचा प्रत्येक निर्णय तुमच्याशी थेट जोडलेला आहे!