राज्यात वीजसंकटाचा धोका! 72 तासांचा संप – वीज कर्मचाऱ्यांची मोठी घोषणा!

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अंधाराचे सावट!
राज्यातील तीन्ही वीज कंपन्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी मध्यरात्रीपासून तब्बल 72 तासांच्या संपावर गेले आहेत.
या संपामुळे पुढील तीन दिवस वीजपुरवठा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारने तात्काळ कारवाई करत Essential Services Maintenance Act (MESMA) लागू केला असून, हा संप “बेकायदेशीर” ठरवण्यात आला आहे. पण कर्मचाऱ्यांचा निर्धार मात्र कायम आहे — “लढा आमचा हक्कासाठी!”

---

काय आहे संपाचं कारण?
राज्यातील वीज वितरणाच्या कामात खासगी कंपन्यांना समांतर जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव सुरू आहे. यालाच विरोध म्हणून वीज कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
त्यांचं म्हणणं आहे की,

“खासगीकरण म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर वार! वीज बिल वाढेल, पण सेवा घटेल!”

म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL), वीज निर्मिती कंपनी (MAHAGENCO) आणि वीज वहन कंपनी (MAHATRANSCO) या तिन्ही संस्थांमधील कर्मचारी एकत्र येऊन संप पुकारला आहे.

---

संपाचा परिणाम काय होऊ शकतो?
पुढील तीन दिवस राज्यातील वीज यंत्रणेची जबाबदारी फक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर असेल.
काही भागात बिघाड दुरुस्ती, ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करणे यांसारखी कामं ठप्प राहण्याची शक्यता.
आधीच राज्यात पाऊस आणि वादळी वारे सुरू असल्याने, जर कुठे लाईन बिघडली तर नागरिकांना तासन्‌तास अंधारात बसावं लागू शकतं!

कृती समितीच्या माहितीनुसार, सर्वोच्च पदावरील काही अधिकारी वगळता ९०% पेक्षा जास्त कर्मचारी संपावर आहेत!
यामुळे वीजपुरवठा टिकवून ठेवणं हे प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरणार आहे.

---

सरकारची प्रतिक्रिया
ऊर्जा विभागाकडून सांगण्यात आलं की, “संपामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून आवश्यक तो पर्यायी कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला जात आहे.”
पण प्रश्न असा की — कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसा अनुभव आणि साधनं आहेत का?

---

सोशल मीडियावर नागरिकांचा रोष:
संपाच्या बातमीनंतर सोशल मीडियावर लोकांच्या प्रतिक्रिया ओसंडून वाहत आहेत:

“वीज गेली की जीवन थांबतं, मग हा संप कधी थांबणार?”
“सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा नाहीतर घरात मेणबत्त्याच लावाव्या लागतील!”

---

संपावर कर्मचाऱ्यांची ठाम भूमिका:
वीज कर्मचारी संघटनेने जाहीर केलं आहे की,

“जोपर्यंत खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील!”

त्यांच्या मागण्यांमध्ये —
खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाची जबाबदारी न देणे
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण
वेतन आणि सुविधा सुधारणा

---

आता पुढे काय?
राज्यभरात प्रशासन सतर्क आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज वितरण केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चेचा प्रयत्न सुरू आहे.

पण जर हे आंदोलन दीर्घकाळ चाललं —
तर महाराष्ट्रात अंधाराचं राज्य आणि लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत!

---

#MaharashtraPowerStrike #ElectricityCrisis #MetroNewsUpdate #वीजसंप #BreakingNews

नागरिकांनो, फोन चार्ज ठेवा , पॉवर बँक तयार ठेवा आणि ताज्या अपडेटसाठी Metro News Portal सोबत रहा!