BREAKING UPDATE | Court’s Blow to the Administration! ✅
जामखेडच्या गट रचनेवरून प्रशासनावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
Share
BREAKING UPDATE | न्यायालयाचा प्रशासनाला झटका!
जामखेडच्या गट रचनेवरून प्रशासनावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना सोयीची गट रचना केल्याचा आरोप प्रशासनावर होत होता. अखेर औरंगाबाद खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणी प्रशासनाला धारेवर धरले असून, संबंधित प्रतिवादींना थेट नोटिसा बजावल्या आहेत!
काय आहे प्रकरण?
जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना करताना, नियमांच्या विरोधात जाऊन सत्ताधारी पक्षाला फायद्याची गट रचना करण्यात आली. तत्कालीन तहसीलदारांनी मात्र नियमांच्या चौकटीत राहून या रचनेला विरोध केला आणि सोयीस्कर बदलांना नकार दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांची थेट गडचिरोलीला बदली करण्यात आली.
यानंतर जिल्हाधिकारीमार्फत तयार केलेली गट रचना थेट विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवली गेली. पण… नियम सांगतात की हरकती मागवणे सुनावणी घेणे निकाल देणे मगच रचना मंजूर करणे आवश्यक आहे. पण इथे तर उलटच झाले – नियमांची पायमल्ली करून थेट निकाल प्रसिद्ध करून गट रचना मान्य करण्यात आली!
कोर्टात काय घडले?
या पार्श्वभूमीवर व्यथित नागरिकांनी न्यायालयाची शरणागती पत्करली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला जोरदार फैलावर घेतले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की – “कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेली गट रचना ग्राह्य नाही.” “प्रक्रियेचे उल्लंघन करून घेतलेले निर्णय रद्दबातल होऊ शकतात.”
आता प्रतिवादींना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, प्रशासनाला आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
संतोष पवार यांची प्रतिक्रिया
या याचिकेतील मुख्य याचिकाकर्ते आणि नान्नज ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच संतोष पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले – “प्रत्येक वेळी जेव्हा अन्याय झाला तेव्हा न्यायालयाने लोकांना न्याय दिला आहे. या वेळीही प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली घेतलेला एकतर्फी निर्णय कोर्टाने थोपवला. आता नैसर्गिक हद्द, रस्ते, डोंगर, नाले, वाड्या-वस्त्या आणि जनतेच्या सोयी लक्षात घेऊन खरी गट रचना होईल, अशी आम्हाला खात्री आहे. हा खऱ्या अर्थाने लोकांचा विजय आहे!”
पुढे काय?
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, संपूर्ण जामखेड तालुक्याचे लक्ष आता कोर्टाच्या निकालाकडे लागले आहे.
मित्रांनो, ही बातमी फक्त प्रशासनासाठी धक्का नाही तर लोकशाहीत लोकांच्या आवाजाचा विजय आहे!
#जामखेड #गटरचना #HighCourt #MetroNews
तुमचे मत काय आहे? प्रशासनाला शिक्षा व्हायला हवी का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना सोयीची गट रचना केल्याचा आरोप प्रशासनावर होत होता. अखेर औरंगाबाद खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणी प्रशासनाला धारेवर धरले असून, संबंधित प्रतिवादींना थेट नोटिसा बजावल्या आहेत! 
त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांची थेट गडचिरोलीला बदली करण्यात आली. 
सुनावणी घेणे 
पण इथे तर उलटच झाले – नियमांची पायमल्ली करून थेट निकाल प्रसिद्ध करून गट रचना मान्य करण्यात आली! 
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की –
“कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेली गट रचना ग्राह्य नाही.”
“प्रत्येक वेळी जेव्हा अन्याय झाला तेव्हा न्यायालयाने लोकांना न्याय दिला आहे. या वेळीही प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली घेतलेला एकतर्फी निर्णय कोर्टाने थोपवला. आता नैसर्गिक हद्द, रस्ते, डोंगर, नाले, वाड्या-वस्त्या आणि जनतेच्या सोयी लक्षात घेऊन खरी गट रचना होईल, अशी आम्हाला खात्री आहे. हा खऱ्या अर्थाने लोकांचा विजय आहे!” 
कमेंटमध्ये नक्की सांगा! 