“बिल द्या, नाहीतर रस्ता रोका!”
बोधेगावच्या शेतकऱ्यांचा साखर कारखान्याविरोधात एल्गार! ‘स्वाभिमानी’ थेट रस्त्यावर!
“बिल द्या, नाहीतर रस्ता रोका!” ![🚜]()
![🔥]()
बोधेगावच्या शेतकऱ्यांचा साखर कारखान्याविरोधात एल्गार! ‘स्वाभिमानी’ थेट रस्त्यावर!
शेवगाव – नगर रोड, 5 ऑगस्ट
बोधेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचा संयम अखेर संपला… 2024-25 च्या गळीत हंगामात केदारेश्वर साखर कारखान्याला दिलेला ऊस अजूनही “फुकट” जातोय. 5-6 महिने उलटूनही कारखान्याकडून एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थेट रस्त्यावर उतरून ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाचा बिग बुलंद एलान केला! 
“वर्षभर कष्ट, उधार, हप्ते, उसनवारी… आणि शेवटी हातात शून्य! असं किती दिवस सहन करायचं?” – असं म्हणत संतप्त शेतकऱ्यांनी शेवगाव-नगर रोड बंद करून घोषणाबाजी सुरू केली.
कोण कोण होतं मैदानात?
स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब लवांडे, उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे, माऊली मुळे, झारगड यांच्यासह शेकडो शेतकरी एकवटले होते. शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब फटांगडे, अमोल देवढे, ज्ञानेश्वर थिटे, फारूक सय्यद, रियाज शेख, मल्हारी गाडेकर यांचीही आक्रमक हजेरी होती.
तात्यासाहेब गायके या शेतकऱ्याने थेट तोंडात मारून घेत संताप व्यक्त केला. “१०० टन ऊस दिला, ८ महिने झाले तरी कारखान्याने पैसे दिले नाहीत. बँकेचे हप्ते थकलेत, घर चालवायचं कसं?” त्यांचे बोल ऐकून उपस्थितांनाही धक्का बसला!
प्रशासनाचं आश्वासन, आंदोलन स्थगित
उप तहसीलदार राजेंद्र बकरे, पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, कारखान्याचे उपाध्यक्ष माधव काटे, अधिकारी पोपट केदार यांनी आंदोलकांची भेट घेतली.
“बँकेकडून कर्ज काढण्यासाठी प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. ऑगस्ट अखेरीस सर्व थकित ऊस बिलं दिली जातील!” – असं वचन देत आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.
पण प्रश्न कायम आहे…
“प्रस्ताव, प्रक्रिया, आश्वासन… हाच कायद्याचा खेळ चालू आहे? शेतकऱ्यांचे अश्रू, संकट, त्यांचं काय?”
या आंदोलनाने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. केवळ रस्ता नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेची सीमा ही बंद झालीय!
#ऊसबिल_द्या #स्वाभिमानीआंदोलन #शेतकरीसंकट #KedaareshwarDelay
“शेतकऱ्यांना अश्रू नको, हक्काचं बिल हवं!”
Metro News Portal वरून शेतकऱ्यांचा आवाज थेट तुमच्यापर्यंत! शेअर करा, सपोर्ट करा! 
Follow करा – Instagram | Facebook | WhatsApp Channel @MetroNewsPortal



कोण कोण होतं मैदानात?
प्रशासनाचं आश्वासन, आंदोलन स्थगित
पण प्रश्न कायम आहे…