सतत तक्रारींच्या भोवऱ्यात संगमनेरचे तहसीलदार!

आता विभागीय चौकशीची शक्यता!

 

 संगमनेर, पोलीस न्यूज नेटवर्क – संगमनेरचे तहसीलदार गेल्या काही महिन्यांपासून सतत तक्रारींच्या भोवऱ्यात चर्चेत आहेत. आता परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, विक्रमसिंह खताळ पाटील यांनी थेट विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे तक्रार करून तहसीलदारांच्या कारवाईवर सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. 

---

 तक्रारींचा तपशील

विक्रमसिंह खताळ पाटील यांनी सादर केलेल्या तक्रारीत अनेक गंभीर आरोप आहेत:
 संगमनेर शहरालगत असलेल्या ‘ग्रीन झोन’ मध्ये तहसीलदारांनी नियमबाह्य बिनशेती (NA) आदेश दिल्याचा आरोप.
 महाराष्ट्र तुकडे-जोड तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडून ५% रक्कम घेण्यात आली, पण यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आली.
 तहसीलदारांनी नागरिकांना गट/सर्वे क्रमांकांची यादी उपलब्ध करून न देता, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यास सांगून त्यांची ससेहोलपट करून त्रस्त केले.

तक्रारीत आरोप करण्यात आले आहे की, नागरिकांकडून अनाधिकृतपणे पैसे घेऊन त्यांची फसवणूक केली गेली आहे, तर शासन निर्णय २०२२ नुसार हे माहिती नागरिकांना थेट देणे बंधनकारक आहे. 

---

 विभागीय चौकशी व निलंबन मागणी

विक्रमसिंह खताळ पाटील यांनी तक्रारीत सखोल चौकशी करून तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी संबंधित पुरावे सादर केले आहेत आणि आणखी पुरावे सादर करण्याची परवानगीही मागितली आहे.

• ही तक्रार थेट विभागीय आयुक्तांकडे सादर झाली असल्याने, शासनाच्या स्तरावर सखोल चौकशी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

• तहसीलदार आता शांत दिसत असले तरी, या तक्रारीमुळे अनेक नवीन प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. 

---

 नागरिकांवर परिणाम

• नियमबाह्य आदेशामुळे नागरिकांना गुंतागुंत आणि त्रास सहन करावा लागत आहे.

• गावठाणापासून २०० मीटर अंतरावर असलेल्या गट/सर्वे क्रमांकांची माहिती न मिळाल्यामुळे, नागरिकांना कायद्याच्या अटींचा उल्लंघन भासला आहे.

• अनेक नागरिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेत फसवले गेले, ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वासावर परिणाम झाला आहे. 

---

 पुढील टप्पे

• विभागीय तपासणी सुरू होईल.

• तहसीलदारांवरील आरोपांची सखोल चौकशी करून निष्कर्ष शासनास सादर केला जाईल.

• आवश्यक असल्यास, तहसीलदार निलंबित करून पुढील कारवाई केली जाईल.

---

 निष्कर्ष

संगमनेरचे तहसीलदार सतत तक्रारींच्या भोवऱ्यात असल्यामुळे, शासनाला आता कायदेशीर आणि प्रशासनिक निर्णय घेणे अनिवार्य झाले आहे. नागरिकांच्या हितासाठी आणि प्रशासनाची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ही चौकशी महत्त्वाची आहे. 

#SangamnerTehsildar #VikramSinghKhatale #DepartmentalInquiry #NAOrders #CitizenRights #MetroNews