महाविकास आघाडी सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 धोरण राबवावे

अहमदनगर

केंद्र व तत्कालीन राज्यातील भाजप सरकारने सर्वांसाठी घरे 2022 धोरण राबविले, त्या धर्तीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 धोरण राबविण्याची मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दल व दलित पँथरच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा दलित पँथरचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे यांनी नायब तहसीलदार राजेंद्र दिवाण यांच्या मार्फत राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना पाठविले.

राज्यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती, जमातीच्या भूमिहीन लोकांनी महसूल व वन विभागाच्या जमिनीवर निवासी तथा शेतीकरिता ताबा केलेला आहे. सदर ताब्याचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी संघटनेच्या वतीने सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याचा भाग म्हणून 2018 साली दादर येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चैत्यभूमी ते मुंबई मंत्रालय पायी मोर्चा काढण्यात आला होता. तत्कालीन भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्रींनी निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित केला.

त्यामुळे बहुतांश ग्रामीण भागातील लोकांनी जे शासकीय भूखंडावर राहण्यासाठी अतिक्रमण केले आहे. त्यांना जागेसह घरकुलाचा लाभ मिळाला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. याच धर्तीवर विद्यमान सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 धोरण राबवून शेतीसाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची मागणी मानवी हक्क सुरक्षा दल व दलित पँथरच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.