आदेश निर्गमित होऊनही शिक्षण विभागाने दखल न घेतल्याने सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक लाभापासून वंचित -बाबासाहेब बोडखे

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि सैनिक शाळांमधील 1 जानेवारी 2019 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अथवा मृत पावलेल्या मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या रजेच्या रोखीकरणाचा प्रश्‍न तात्काळ सोडविण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना निवेदन दिले. 24 मे 2019 रोजी रजेचे रोखीकरण बाबत आदेश निर्गमित होऊनही शालेय शिक्षण विभागाने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नसून, त्यामुळे अनेक सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक लाभापासून वंचित असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने यापूर्वी स्थानिक जिल्हास्तरावर आणि शिक्षण संचालक स्तरावर पत्रव्यवहार करून निवृत्त मुख्याध्यापक आणि शिक्षक कर्मचारी यांच्या रजेच्या रोखीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याबाबत पत्रव्यवहार करून विचारणा केली होती. या संदर्भात शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय न झाल्याची बाब निदर्शनास आली होती. शिक्षण संचालक पुणे यांनी अप्पर व मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांना 19 सप्टेंबर 2019 रोजी पत्रव्यवहार करून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. तब्बल 27 महिने होऊनही शालेय शिक्षण विभागाने यावर निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाने तब्बल अडीच वर्षापूर्वी 24 मे 2019 रोजी रजेचे रोखीकरण बाबत आदेश निर्गमित केला होता, असे असतानाही शालेय शिक्षण विभागाने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे अनेक सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची नवीन वेतन सर्वांना लागू होण्याच्या अगोदरच जानेवारी 2019 च्या पूर्वी अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या रजेचे रोखीकरण याची परिगणना सहाव्या वेतन आयोगानुसार करण्यात आलेली आहे. त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या नवीन वेतन रचनेनुसार फरक काढून फरक रोखीने मिळावा याबाबतही शासन निर्णय घ्यावा. शालेय शिक्षण विभागाचे निर्णय अत्यंत दिरंगाईने होत असून, सदर प्रश्‍नी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.