ऑल इंडिया सेंट्रल बँक एससी एसटी ओबीसी फेडरेशन संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन.

बँकेतील शाखा व्यवस्थापक पदावरील महिलेला पदावरून काढून लैगिक शोषण करून त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी.

अहमदनगर येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय प्रबंधक रुद्र दत्ता आणि मुख्य प्रबंधक चंदन मंगलम यांनी वेळोवेळी बँकेतील संगमनेर शाखा व्यवस्थापक पदावरील महिला अविवाहित असल्याने लगट करून लैंगिक शोषण केल्याच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया सेंट्रल बँक एससी एसटी ओबीसी संघटनेचे वतीने न्याय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी संघटनेचे अशोक जाधव, आत्माराम शिंदे संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पीडित महिलेला वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक सोबत वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि मोबाईल फोनवर लज्जा उत्पन्न होईल असे शब्द वापरून विनयभंग केला आहे त्याला प्रतिसाद न दिल्याने सदर महिलेस अंतर्गत शिक्षा करून तिचे अधिकार कुठलेही कारण न देता व न विचारता बेकायदेशीर रित्या काढून घेतले आहे व तेथे अधिकार त्यांच्यापेक्षा एका कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याला देऊन त्याला केबिनमध्ये बसवण्यात आले व दररोज तो कनिष्ठ अधिकारी सर्व ग्राहकांना चुकीची माहिती सांगून महिलेची बदनामी करीत आहे महिलेला वारंवार अपमानजनक वागणूक देऊन तिचे मानसिक खच्चीकरण करण्यात आले. त्यामुळे त्या पीडित महिलेचे शारीरिक स्वास्थ ढासळले व ती मानसिक नैराश्याच्या आजाराने ग्रस्त आहे त्यानंतर ही पीडितेला होणारा त्रास थांबला नाही व वैद्यकीय रजेवर असताना सुद्धा त्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी आदेश देऊन वारंवार दबाव आणण्यात येत आहे यासंदर्भात गेल्या दीड महिन्यापासून संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी अशोक जाधव आणि प्रेसिडेंट आत्माराम शिंदे यांनी बँकेतील मुंबई हेड ऑफिस पत्रव्यवहार करूनही न्याय न मिळाल्याने संघटनेच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे धरणे आंदोलनाचे आजचा चौथा दिवस असून क्षेत्रीय प्रबंधक रुद्र दत्ता आणि मुख्य प्रबंधक चंदन मंगलम हे बँकेच्या प्रशासकीय पदावर असल्याने महिलेला न्याय मिळण्यास अडथळा करीत आहे त्यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या बदल्या करण्यात यावे तसेच यांच्या विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई बँकेमार्फत करण्यात यावी महिलेला कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी परवानगी देण्यात यावी तसेच महिला शाखा व्यवस्थापकाचे बेकायदेशीर रित्या व लैंगिक शोषण करण्याच्या हेतूने काढून घेन्यात आलेले पद व अधिकार पूर्ण प्रस्थापित करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.