ओबीसी आरक्षणा शिवाय कोणतीही निवडणूक न घेऊ नये, ओबीसी काँग्रेसची मागणी

ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबतची याचिका फेटाळून लावल्याने ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नसल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यामुळे ओबीसी बांधवांच्या भावना या तीव्र आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण लागू केल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी मागणी ओबीसी काँग्रेसच्या वतीने अहमदनगर ओबीसी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनंतराव गारदे यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केली आहे.

या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना ओबीसी काँग्रेस विभागाच्यावतीने देण्यात आले. त्यावेळी गारदे बोलत होते.  यावेळी मनपा माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव तथा ओबीसी नेते अंबादास गारुडकर, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष खलील सय्यद, विद्यार्थी काँग्रेसचे शहर जिल्हा प्रभारी अनिस चुडीवाला, निसार बागवान, समीर कुरेशी, क्रीडा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गीते आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१० साली डॉ. कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार करणे बाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार मनमोहन सिंग सरकारने करोडो रूपये खर्च करून इंपिरिकल डाटा तयार देखील केला. परंतू २०१४ ला केंद्रातील काँग्रेस प्रणित सरकार गेले व भाजपचे सरकार आले. परंतू भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला. पण कोर्टाला आवश्यक असणारा इंपिरिकल डाटा मात्र दिला नाही.

शिवाय भाजपच आज ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. ही भाजपची दुटप्पी भुमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ९ महिन्यांपूर्वी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. परंतू त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकार कडून न मिळाल्याने कोणतेही काम करण्यास राज्य सरकारला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण जशास तसे ठेवले. परंतू ते सुध्दा कोर्टाने फेटाळून लावले. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्य सुध्दा होऊ शकत नाही. उद्या शैक्षणिक आरक्षण घालवण्याचे महापाप भाजप करेल. त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकार विरोधात लढाई लढण्याची कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे गारदे यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे ओबीसींना त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी अहमदनगर शहर जिल्हा काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.