शहरात झोपडपट्टी तसेच भाड्याने राहणाऱ्यांचं हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकार 60000 कोटी रुपयांची अनुदान योजना आणणार आहे. विधानसभा व लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन काही महिन्यात ही योजना सुरू होऊ शकते. याअंतर्गत नऊ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वार्षिक तीन ते सहा पूर्णांक पाच टक्के व्याजदर अनुदानावर मिळेल. वीस वर्ष मुदतीसाठी 50 लाखापर्यंतचा कर्ज घेणारे या योजनेसाठी पात्र असतील. ही योजना सध्याच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेपेक्षा वेगळी असेल. प्रधानमंत्री योजनेचा एक पूर्णांक 18 कोटी लोकांना लाभ झाला. दारिद्र्यरेषेखालील बेघर, कच्च्या घरात, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे देण्याची पीएम आवास योजना 22 जून 2015 रोजी सुरू झाली होती. आगामी योजना 2018 पर्यंतसाठी असेल. या योजनेत सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जाईल. योजनेला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडले जाईल. नव्या योजनेचा शहरी भागातील सुमारे 25 लाख लोकांना लाभ होईल. याविषयी बँकांचे सरकारी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होणार आहे. बैठकीआधी बँकांनी लाभार्थ्यांची ओळख प्रक्रिया सुरू केली आहे. अलीकडेच केंद्रीय गृह तसेच नगरविकास मंत्री हरिदीपसिंह पुरी म्हणाले शहरात घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी गृहकर्ज अनुदान योजनेस सप्टेंबर मध्ये अंतिम स्वरूप दिले जाईल.