मराठा आंदोलनावर सरकारचा वेळकाढूपणा; जरांगेच्या मागण्यांवर निर्णय पुढच्या वर्षी!

मुंबई – मराठा समाजाच्या नेते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे नागरिक ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठी आपले हक्क मागत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने सद्यस्थितीत कोणताही तातडीचा निर्णय घेण्याऐवजी वेळकाढूपणा सुरू ठेवला आहे.

मंगळवारी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली की, जरांगे यांच्या मागण्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या अहवालानंतरच सरकारकडून मान्य केल्या जातील.

शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जून नंतर ६ महिन्यांची मुदत वाढ (३१ डिसेंबर) देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार ओबीसी प्रमाणपत्रांविषयी निर्णय पुढील वर्षीच घेईल.

जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईकडे आंदोलन सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. ते बुधवारी आंतरवाली सराटीहून निघणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपसमितीने मंगळवारी बैठकीत चर्चा केली. बैठकानंतर विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सरकारची प्रक्रिया कायदेशीर आणि क्लिष्ट आहे, त्यामुळे लगेच निर्णय होणार नाही.

मराठवाड्यातील अनेक मराठा समाजाच्या नागरिकांकडे कुणबी असल्याचे पुरावे किंवा नोंदी नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेले नाहीत. शिंदे समितीने हजारो नोंदी शोधून काही नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र जारी केले आहे आणि ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र जरांगे यांचा आग्रह आहे की, हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटमधील नोंदींचा अभ्यास करून कुणबी प्रमाणपत्रे जारी केली जावीत.

विखे-पाटील यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी शिंदे समितीस अजून थोडा वेळ हवा आहे, आणि त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच सरकार निर्णय घेईल.

सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असून, समस्येवर उपाय शोधण्यास कटिबद्ध असल्याचेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. पण, सध्याच्या स्थितीत जरांगे यांची मागणी लगेच मान्य होणार नाही आणि पुढील वर्षी निर्णय होईल, हे स्पष्ट झाले आहे.

लोक आणि युवक यांचे लक्ष आंदोलनावर आहे, कारण ओबीसी प्रमाणपत्र हे सामाजिक व आर्थिक हक्कांसाठी महत्त्वाचे आहेत. जरांगे यांचे नेतृत्व असलेले आंदोलन पुढील काही दिवसांत उग्र स्वरूप घेऊ शकते, आणि सरकारवर दबाव वाढेल, अशीही शक्यता आहे.