या कंपन्यांना तीन वर्षांनंतर हटवावा लागेल तुमचा डेटा!
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून तीन वर्षानंतर हटवावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कायदा-२०२५च्या मसुद्यात या महत्त्वपूर्ण तरतुदीचा समावेश केला आहे. नागरिकांचे व्यक्तिगत बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी या नव्या कायद्यात अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.डेटा हटविण्याच्या ४८ तास आधी कंपन्यांना वापरकर्त्याला सूचना द्यावी लागेल. वापरकर्ता हा डेटा कायम ठेवू इच्छित असेल तर तो त्या संदर्भात कंपनीला संपर्क करू शकेल.
■ वापरकर्त्याला कोणते अधिकार असतील?
नव्या तरतुदीनुसार, वापरकत्यांचा त्याच्या डेटावर पूर्ण अधिकार असेल. ते आपला डेटा डिलीट करण्यास कंपन्यांना सांगू शकतील. आपला डेटा नेमका कशासाठी गोळा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा कंपन्यांना करण्याचा वापरकर्त्याला अधिकार असेल. या उपायामुळे वापरकर्त्यांना आपल्या डेटावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल.
■ तिन्ही श्रेणीतील कंपन्यांसाठी खास दिशा-निर्देश
- विशेष म्हणजे, व्यक्तिगत माहिती एकत्रित करणे आणि त्यांचा उपयोग करणाऱ्या संस्था यांची वेगवेगळी श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. त्यात ई-कॉमर्स कंपन्या, गेमिंग कंपन्या व सोशल मीडिया कंपन्या या श्रेणींचा समावेश आहे.
- या तिन्ही श्रेणीतील कंपन्यांसाठी खास दिशा-निर्देश तयार करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या मसुद्यावर १८ जानेवारीपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
■ डेटा लीक झाला तर काय?
- जर वापरकर्त्याचा डेटा लीक झाला असेल तर वापरकत्याला त्यासंदर्भात कोणताही विलंब न करता संबंधित वापरकत्यनि दिलेल्या संपर्क माध्यमाद्वारे कंपन्यांना त्याची सूचना देणे बंधनकारक असेल. ही सूचना संक्षिप्त स्वरूपात आणि स्पष्ट भाषेत दिली जावी, असे बंधन भारतात काम करणाऱ्या कपन्यांवर असेल.
- डेटा लीक होण्याचे स्वरूप काय, कोणत्या वेळी, कोणत्या ठिकाणाहून तो लीक झाला, त्याचे वापरकर्त्यावर कोणते परिणाम होऊ शकतात आणि काही धोका असेल तर कोणते उपाय करता येतील या सगळ्या बाबींची माहिती स्पष्टपणे दिली गेली पाहिजे, अशीही तरतूद या नव्या कायद्यात प्रस्तावित आहे.
- डेटा लीक झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना ७२ तासाच्या आत डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाला त्याची सूचना द्यावी लागेल,