लाड- पागे समितीच्या शिफारशीनुसार मनपा आयुक्तांनी वारस हक्क सफाई कामगारांना कायम नियुक्ती देऊन ८ दिवसात अहवाल द्यावा

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाच्या लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी वारस हक्क सफाई कामगारांना कायम नियुक्ती द्यावी आणि मेहेरबान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे असे निर्देश महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सचिव गोरक्ष लोखंडे यांनी दिले आहेत.माजी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक दीप चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनानंतर लोखंडे यांनी या प्रश्नांत जातीने लक्ष घातले.लोखंडे हे नगर दौऱ्यावर होते. शासकीय विश्राम गृह येथे त्यांनी वरिष्ठअधिकारी आणि कर्मचार्याची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धारामसालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, मनपा आयुक्त यशवंत डांगे, अतिरिक्त आयुक्त संभाजी अंभोरे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी देविदास कोकाटे आणि कर्मचारी तसेच माजी नगराध्यक्ष , नगरसेवक दीप चव्हाण , वाघेला, दलित नेते उत्तमराव गायकवाड, शहर सरकारी बँकेचे विश्वस्त माजी नगरसेवक, संजय घुले, सुरज गोहेर, यश चव्हाण, युवराज ढगे तसेच अनुसूचित जाती जमाती कामगारासाठी सतत
लढणारे कामगार नेते उपस्थित होते.या बैठकीत सफाई कामगाराच्या कायम नियुक्तीच्या प्रश्नावर
लोखंडे यांनी अधिकाऱ्याशी चर्चा केली. मनपाकडे या कर्मचाऱ्यांना कायम करून घेण्यासाठी तिजोरीत पैसे नाहीत असे कारण दिले जाते. जे की अयोग्य आहे. अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातील पैसे थोडीच द्यायचे आहेत. माननीय उच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाचा हा अवमान आहे. हे बिलकुल चालणार नाहीत.
येत्या ८ दिवसात नगर मनपा, जिल्हापरिषद, नगरपालिका तसेच नगर पंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सर्वच वारसा हक्क सफाई कर्मचाऱ्यांना कायम करून घ्यावे आणि ८ दिवसात अहवाल आयोगाकडे पाठवावा असे त्यांनी निर्देशित केले. गेल्या १९७५ सालापासून आजतागायत तत्कालीन नगरपालिका आणि आताच्या महानगरपालिकेत कंत्राटी तसेच वारसाहक्काने कायम नोकरीची ३०५ आणि ५११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबत काँग्रेस नेते दीप चव्हाण यांनी सतत आवाज उठवला. प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर पाठपुरावा केला. मुंबई उच्च न्यायालयांच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले. आणि नियुक्ती आदेश आणला. तरीदेखील या आदेशाला मनपा आयुक्त डांगे यांनी या कामगारांना कायम करून घेण्यास सपशेल नकार दिला. ही बाब दीप चव्हाण यांनी
लोखंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली त्यावर लाड- पागे समितीच्या शिफारशीनुसार तात्काळ कामगारांना कायम नियुक्त करून आयुक्तांनी अहवाल सादर करावा असे त्यांनी सांगितले आहे.
वारसा हक्क सफाई कामगारांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच मनपात कायम नियुक्ती देण्यात यावी असे आदेश राज्य शासनाने दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेले आहेत. त्यानंतर दिनांक १८ ऑक्टो. २०२३ रोजी पत्र पाठवून राज्याचे नगर परिषद प्रशासन संचालनलयाचे आयुक्त तथा संचालक मनोज रानडे यांनी राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका , नगर पंचायत तसेच जिल्हापरिषद पंचायत समित्यांना या आदेशाची तात्काळ अंमलबजाणी करावी असे आदेशित केले होते. स्थानिक पालिका आणि राज्य शासन या आदेशाचे पालन करीत नाहीत. याबाबत उच्च्य नायायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट पिटिशन दाखल करून चव्हाण आणि त्यांच्या सहकार्यांनी दिनांक २४ जून २०२४ रोजी तात्काळ नियुक्ती आदेश देखील आणला होता. मात्र यांची अंमलबजावणी होत नाही आणि अहिल्यानगर मनपातील ३०५ व ५११ वारस हक्क सफाई कामगारांना कायम केले जात नाही ही बाब चव्हाण यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली आहे हे आदेश त्यांनी पारित केले.