एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; राज्यातील आरोग्य सेवा संकटात!

अहमदनगर – राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा गंभीर संकटात आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत ३४,५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा उपकेंद्र, लसीकरण मोहीम, रक्तशुद्धीकरण केंद्रे, जननी सुरक्षा व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम ठप्प झाले आहेत.

संपामुळे नवजात बाळांची लसीकरण मोहीम पूर्णपणे प्रभावित झाली आहे, ज्यामुळे अनेक बालक लसींपासून वंचित राहतात. तसेच मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग, कर्करोग तपासणी यांसारख्या मोहीमांवरही परिणाम झाला आहे. फार्मासिस्ट नसल्यामुळे रुग्णांना औषधे विकत घ्यावी लागत आहेत.

राज्यातील जवळपास ५७-५८ रक्तशुद्धीकरण केंद्रांची सेवा बंद झाल्याने सामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागत आहे, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढला आहे.
गर्भवती महिलांच्या प्रसूतीसाठी प्रामुख्याने एनएचएमच्या परिचारिकांवर जबाबदारी असते. संपामुळे प्रसूतीचे प्रमाण १५-२० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. अनेक महिलांना खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीस जाण्यास सांगितले जात आहे.

एसएनसीयू (Special Newborn Care Unit) सुविधांवरही परिणाम झाला आहे. गंभीर बालकांना आवश्यक सेवा न मिळाल्यामुळे ते खासगी रुग्णालयात हलवावे लागत आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना मानसिक व आर्थिक ताण सहन करावा लागतो.

एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मुख्यत्वे:
१० वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन
समान काम, समान वेतन लागू करणे
आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या तक्रारी रद्द करणे
दरवर्षी सरसकट ८% वेतनवाढ
विमा संरक्षण लागू करणे

विजय गायकवाड, अध्यक्ष, राज्य आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ, म्हणाले, “सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत हा संप सुरू राहील.”

राज्यातील नागरिकांना आर्थिक व मानसिक ताणाचा सामना करावा लागत आहे. लोकांना खासगी रुग्णालयांच्या दरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, जे सामान्य जनतेसाठी मोठा भार ठरत आहे.

संपाचा परिणाम संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेवर होत आहे. जर सरकारने लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर राज्यातील आरोग्य सेवा आणखी विस्कळीत होऊ शकतात.