बहुवार्षिक वीज दर निश्चिती अंतर्गत महावितरणने २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांतील महसुली तूट आणि २०२५- २६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी आवश्यक असलेल्या महसूलासाठी वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) प्रस्ताव दाखल केला आहे. महावितरणचा प्रस्ताव पाहता कमी वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी मध्यमवर्गीयांना आणि औद्योगिक ग्राहकांना मात्र वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ बसणार असल्याचे दिसत आहे. मागील तीन वर्षांतील सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तूट आणि पुढील वर्षासाठी सरासरी १ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची मागणी प्रस्तावामध्ये करण्यात आली आहे. त्यावर वीज आयोगाने ग्राहकांकडून सूचना हरकती मागवल्या आहेत. वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि ‘एमईआरसी’च्या विनियमातील तरतुदीनुसार वीजनिर्मिती, वीजवहन आणि वीज वितरण कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या महसूली गरजेचा प्रस्ताव वीज आयोगाला सादर करून त्याला मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यभरात वीज वितरण करणाऱ्या महावितरणने आपला प्रस्ताव आयोगाकडे दिला आहे. त्यावर वीज ग्राहकांनी किंवा संस्थांनी १७ फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या सूचना, हरकती वीज आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अपलोड करता येणार आहेत. या हरकती, सूचना सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला, केंद्र क्रमांक १, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफ परेड, मुंबई ४००००५ या पत्त्यावर पाठवावे, असे आवाहन केले आहे.