जिल्हा परिषदेत अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे उपोषण

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कामात केलेल्या अपहारप्रकरणी दोषी आढळ्यानंतर निलंबन करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद विद्युत विभागातील त्या शाखा अभियंताला सेवेतून बडतर्फ करुन त्याच्या मालमत्तेची चौकशी करावी आणि एका ठिकाणच्या बंधार्‍याची तांत्रिक मान्यता घेऊन दुसर्‍या ठिकाणी कामे करणार्‍या जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या त्या उपअभियंताची सदर प्रकरणी चौकशी करुन तात्काळ कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने सोमवारी (दि.19 जून) जिल्हा परिषद समोर उपोषण करण्यात आले. या उपोषणात समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे, पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे, पांडुरंग धरम, राहुल पवार, रतन खत्री, संजय कोरडे, किरण खाडे, योगेश कुलथे, रघुनाथ आंबेडकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचे विद्युत विभागाचे शाखा अभियंताच्या कामकाजाविषयी मध्यंतरी तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामध्ये त्रयस्थ यंत्रणेने केलेल्या चौकशी व तपासणीमध्ये ते दोषी असल्याचे व सदर कामात अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. याच दरम्यान त्यांनी खरेदी व संपादित केलेल्या स्थावर मालमत्तेविषयी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार पुराव्याच्या आधारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन चौकशी करण्याबाबत कळवले होते. सदर संपत्ती खरेदी केल्यानंतर कार्यालयास कोणत्याही प्रकारची सूचना व लेखी परवानगी मिळणे बाबत पत्र व्यवहार केलेला नाही. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या संबंधित अधिकारीला बडतर्फची कारवाई करणे गरजेचे होते. दोन वर्षाचा काळावधी लोटूनही संबंधित अधिकारीवर या आधारावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आली आहे.
तसेच जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत मौजे खादगाव टाकली (ता. नगर) येथील गट नंबर 425, 432 मध्ये सुमारे 20 लाख रकमेचा साठा बंधारा बांधणे बाबत सर्वेक्षण झाले. त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यावर तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रकरण अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करण्यात आले. त्यानुसार त्या कामासाठी 19 लाख 99 हजार 891 किमतीच्या साठा बंधारासाठी 10 मार्च 2021 रोजी मंजुरी दिली गेली. मात्र जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांनी त्यानुसार काम न करता मनमानी करत ठरलेल्या गट नंबर मध्ये काम न करता त्या ठिकाणापासून सुमारे दीड ते दोन किलोमीटर लांबच्या जागेवर काम केले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या दोन्ही प्रकरण गांभीर्याने घेऊन त्वरीत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.