उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंटाचा सुळसुळाट

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अहमदनगर या कार्यालयाकडून १८  मे २०२२ ते २२ जून २०२२ पर्यंत मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परिवहन वाहनासाठी योग्यता प्रमाणपत्र जारी करताना केंद्रीय मोटार वाहन नियमातील तरतुदीनुसार काटेकोरपणे तपासणी न केल्याबाबत व तसेच व्हिडिओ चित्रीकरण तपासणी वेळी मोटार वाहन कलम ५६  केंद्रीय मोटार वाहन ६२  महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम ४५  मा.उच्च न्यायालयाचे याचिका क्रमांक २८/२०२३  चे निर्देश व परिवहन आयुक्त यांचे पत्राच्या बाबीचा भंग झाल्याचा आरोप करत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंटचा सुळसुळाट असून शाशकीय कामात एजंटाचा हस्तक्षेप होत असून तत्काळ संबंधितांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपोषण करताना किरण शिंदे, विलास कुऱ्हाडे प्रवीण जाधव शाहीर कानूर सुंबे, सर्जेराव आठवले आदीसह सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

वरील कालावधीत योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाच्या कामासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ चित्रीकरण कर्त्यावेळी कार्याला बाहेरील व्यक्तींच्या साह्याने व्हिडिओ चित्रीकरण करून आर्थिक तडजोड केल्याचे नाकारता येत नाही व तसेच बाहेरील व्यक्ती कार्यालयीन व्हिडिओ चित्रीकरण मध्ये दिसून येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे कामाचा दर्जा घसरल्याचे दिसून येत असून कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करावी तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अहमदनगर या कार्यालयामध्ये लर्निंग कच्चे लायसन विभागांमध्ये नियुक्ती केलेल्या कंत्राटदार यांची माहिती व त्यांच्या मार्फत नियुक्ती दिलेल्याची नावाचे कार्यालय प्रमुख यांना माहिती नसून तरीसुद्धा संबंधित सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींकडून कार्यालयात असलेल्या कार्यालयीन यंत्र सामग्रीवर लायसन काढण्यात येणाऱ्या सर्व काढण्यात येणाऱ्या सर्व यंत्रसामग्रीवर संबंधितांकडून कार्यालयीन कामे करून घेण्यात येत आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अहमदनगर यांच्या विद्यमान जन माहिती अधिकार व तत्कालीन प्रथम अपिलीयअधिकारी यांच्याविरुद्ध वरील परिपत्रकास अनुसरून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली.