त्या परिपत्रकाने 2/3 शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणीपासून वंचित -बाबासाहेब बोडखे

इयत्ता सहावी व आठवीच्या वर्गावर शिकवणार्‍या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी देय ठरविली असून, यामुळे 2/3 शिक्षक पदवीधर वेतनश्रेणीपासून वंचित राहणार आहे. यासाठी शासनाच्या 13 ऑक्टोबर 2016 च्या परिपत्रकात सुधारणा करून इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देय ठरविण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी व शिक्षण संचालकांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 राज्यात 1 एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला. या अधिनियमानुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गावर शिकविणार्‍या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता प्रशिक्षित पदवीधर निश्‍चित करण्यात आली. त्यामुळे शैक्षणिक पात्रतेनुसार सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतन श्रेणी देय ठरविणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु शासनाने 13 ऑक्टोबर 2016 च्या परिपत्रकानुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणार्‍या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवाजेष्ठता प्रमाणे पदवीधर वेतन श्रेणी ठरवली. त्यामुळे इयत्ता सहावी व आठवीच्या वर्गांना शिकवणार्‍या शिक्षकांपैकी 2/3 शिक्षक पदवीधर वेतन श्रेणी पासून वंचित झाले आहे. ही बाब शिक्षकांमध्ये भेदभाव करणारी असून, समान काम समान वेतन या तत्त्वाला काळीमा फासणारी व असंविधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या सदर परिपत्रकामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाच्या 13 ऑक्टोबर 2016 च्या परिपत्रकात सुधारणा करून इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.