गुणवत्तेच्या संशोधनासाठी युजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोग सध्या खूपच आग्रही आहे. यूजीसीच्या 22 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अध्यादेशाचे सर्वच विद्यापीठांना पालन करावे लागेल. त्यामुळे संलग्नित कॉलेजमध्ये दोन पदव्युत्तर पदवी शिक्षकांची नियुक्ती असेल तरच संशोधन केंद्र आणि पीएचडी मार्गदर्शक ग्राह्य धरले जातील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे चार जिल्ह्यातील 170 संशोधन केंद्रांना टाळे लागणार असून 1568 पीएचडी मार्गदर्शकांवर वरवंटा फिरवला जाईल. गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी देशातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये यूजीसी कडून निर्देश लागू केले जात आहेत. 22 सप्टेंबर 2022 चा अध्यादेश आणि त्यानंतर सात नोव्हेंबर 2022 रोजीचे राजपत्र विद्यापीठाने लागू केले आहे. विद्यापीठाने या संदर्भात पाच जुलैला परिपत्रक जारी केले होते. परिपत्रकानुसार छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि धाराशिव जिल्ह्यातील गाईड असलेल्या प्राध्यापकात अस्वस्थता आहे. विद्यापीठाला संलग्नित 474 कॉलेज, यात 178 मान्यता प्राप्त संशोधन केंद्र आहेत. या केंद्रांच्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणासाठी विद्यापीठाने जहाल अटी घातल्या आहेत. ज्या कॉलेजमध्ये दोन पदव्युत्तर प्राध्यापकांची रीतसर नियुक्ती झालेली असेल त्याच ठिकाणी संशोधन केंद्र अबाधित राहील. सध्या विद्यापीठाला संलग्नित 178 पैकी आठ कॉलेजमध्येच पदव्युत्तर पदवीचे प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे फक्त आठ संशोधन केंद्रातील गाईडच शिल्लक राहतील. कार्यरत ११७०९ पैकी फक्त 141 जणांची गाईडशिप या कसोटीवर टिकेल. 1568 जणांची गाईडशिप तर जाईलच पण 9000 विद्यार्थ्यांच्या पीएचडी करण्याच्या आकांक्षावर पाणी पडणार आहे.