नक्षलवादी संघटनेचे काम कराल तर, सात वर्षे शिक्षा, पाच लाख रुपयांचा दंड

मुंबई : राज्यातील काही शहरे माओवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थळे आणि शहरी अड्डे बनले आहे. अशा शहरी नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024 हे विधेयक मांडले. या शहरातून नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांमार्फत संविधानिक जनादेशांविरुद्ध सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करून देश विघातक कृत्य केली जात आहेत. यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवली जाते. याला पायबंद घालण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. असे कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधेयक मांडल्यानंतर सांगितले. देसाई म्हणाले, नक्षलवादीचे शहरी भागात लोन पसरत आहे. नक्षलवादी गटांच्या सक्रिय प्रसारामुळे सशस्त्र केडरला सुरक्षित आणि रसद यांच्या माध्यमातून पाठिंबा दिला जातो. अशा नक्षल संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे. आवश्यक आहे. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिषा या राज्यांनी अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जन सुरक्षा अधिनियम केले आहे. संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार बेकायदेशीर संघटनेचे काम करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत शिक्षा तसेच पाच रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. अशा संघटनेचा सदस्य यांच्या कृत्यांमध्ये सहभाग त्यांना अर्थसहाय्य करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि तीन लाखांचा दंड याशिवाय अशा संघटनेचा सदस्य नसला तरी त्यांना आर्थिक मदत करणारा किंवा त्यांच्यासाठी मदत करणाऱ्यास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दोन लाखांपर्यंत दंड अशा बेकायदेशीर संघटनेचे व्यवस्थापन करणारा किंवा त्यांना मदत करून बेकायदेशीर कृत्यास प्रोत्साहन देणाऱ्यास आणि अशा कृत्यास मदत होईल असे कृत्य करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व तीन लाख रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात मांडण्यात आली आहे.