गावात अनेक शासकीय कार्यालय अजून भाड्याच्या खोलीतच सुरू

अहमदनगर : नागरिकांसाठी महत्त्वाची असलेल्या कृषी, महसूल, ग्रंथालय, सहकार, आरोग्य, शासकीय गोदाम, वनविभाग अशा गावपातळीवरील कार्यालयाची बहुतांश इमारती खासगी जागेत उभारण्यात येतात. जिल्ह्यात महसूल विभागाची ५८३ तलाठी सजा, तर ९७ महसूल मंडळ आहेत. यापैकी ३७८ तलाठी सजा यांना स्वतःच्या इमारतीची मान्यता आली आहे, तर उर्वरित २०५ पैकी १४६ सजा इमारतीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. गतवर्षी अहमदनगर जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने २०२ तलाठी सजा आणि ३४ महसूल मंडळ कार्यालये मंजूर केले होते. यापैकी ५३ सजाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविले आहेत, तर ३४ पैकी सात महसूल मंडळाचे प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आले आहेत. उर्वरित सजाचे प्रस्ताव बाकी आहेत. यामुळे आता जिल्ह्यात ७८८ तलाठी सजा, तर मंडळ कार्यालयांची संख्या १३१ झाली आहे. शासकीय विभाग मंजूर झाल्यानंतर पहिल्यांदा कर्मचारी नियुक्त होतात. कार्यालय सुरू होते, पण संबंधित विभागाची इमारत बांधण्यास विलंब होतो. त्यामुळे भाड्याची इमारत घेऊन कामकाज केले जाते. इमारतीसाठी गावात पुरेशा प्रमाणात इमारत मिळत नाही तर शहरात जागेची समस्या असते. जमीन मिळाली तर निधी मिळत नाही. म्हणून वर्षानुवर्षे भाड्याच्या इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालय सुरू असतात. शासकीय इमारत नसल्याने अभ्यागतांची गैरसोय  होते, अभ्यागतांना चांगल्या सेवा, सुविधा देता येत नाही. दिव्यांगांना रॅम्प तयार करता येत नाही. मालकाची जितकी जागा आहे, तितक्या जागेतच कार्यालयाचे कामकाज चालते.