अवघ्या चार तासातच सरकारी निर्णय रद्द धोरणात बदल

वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणारा शासन आदेश जीआर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तीव्र नाराजीनंतर चार तासातच मागे घेण्यात आला 28 नोव्हेंबरला सकाळी 11 वाजता जारी केलेला आदेश दुपारी तीनच्या सुमारास शासन निर्णयाच्या संकेतस्थळावरून आठवड्यात आला काळजी भाऊ सरकार असतानाही असा आदेश का निघाला याची चौकशी नवस सरकार सत्तेत आल्यावर केली जाईल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आदेश मागे घेण्याचा निर्णय धक्कादायक असल्याचं समाजवादी पक्षाचे आमदार रवी शेख यांनी म्हटलं लोकसभा निवडणुकीत माहितीने सपाटून मार खाल्ला मुस्लिम यांनी महा विकास आघाडीला एक कट्टा मतदान केलं त्यानंतर अजित पवारांनी ही राष्ट्रवादी काँग्रेस कडील मुस्लिमांची हक्काची मतं मव्याकडे वळवली  असा सूर लावला होता.

त्यामुळे वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये देण्याची घोषणा शिंदे सरकारने केली होती त्याचा जीआर 28 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आला होता त्यावर संघ परिवारानं तीव्र आक्षेप नोंदवला होता एकीकडे केंद्रातील सरकार व बोर्डाला संविधानाला स्थान नाही असं म्हणत आहे.

वक्त विरोधी कायदा ही आणण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. दुसरीकडे दहा कोटी रुपये का दिले जात आहेत असा संघाचा प्रश्न होता त्यानंतर भाजप आणि देवेंद्र फडणवीसाकडून प्रशासनावर जोरदार टीका करण्यात आली होती.

भाजपा सतत आल्यानंतर हे होणार हे अपेक्षित होतं त्यांनी फक्त जीआर काढला होता गाजर दिला होता मात्र पैसे रिलीज करणार नव्हतेच अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी केवळ घोषणा केली जाते मात्र पैसे खर्च केले जात नाहीत त्यामुळे हा जीआर 201 करणारा आणि फसवणूक करणारा सुद्धा असं इम्तियाज जलील यांनी म्हटले