नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन व इतर लाभ द्यावे

नगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत मध्ये कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायदा 1948 नुसार वेतन मिळत मिळावे, भविष्य निर्वाह निधी व कामगारांसाठी असलेल्या इतर सुविधा मिळण्याच्या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानसेन बिवाल यांनी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ व सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. तर हा प्रश्‍न न सुटल्यास 28 जानेवारी रोजी संघटनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करुन उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील राहता, देवळाली, राहुरी, शेवगाव, नेवासा, श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, पाथर्डी नगरपरिषद व अकोला व इतर नगरपंचायतमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा 1948 नुसार वेतन दिले जात नाही. तसेच भविष्य निर्वाह निधीसह इतर सुविधांचा लाभ दिला जात नाही. अनेक वेळा तक्रार करूनही सहाय्यक कामगार आयुक्त याची दखल घेत नाही. या संदर्भात सुरु असलेल्या पाठपुराव्याला 11 महिने उलटूनही सफाई कामगारांना न्याय मिळालेला नाही. ही अत्यंत गंभीर स्वरुपाची बाब असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शाखांना या प्रश्‍नाबाबत गांभीर्य नसल्याने ते कोणत्याही तारखेला उपस्थित राहिलेले नाही. महाराष्ट्र शासन व नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांनी देखील वारंवार पत्राद्वारे आदेशित केले आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (नवी दिल्ली) अध्यक्ष गोरख लोखंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. त्याच अनुषंगाने किमान वेतन देण्याबाबतचे अनेक वेळा आदेशित केलेले आहे. परंतु जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे किमान वेतन 1948 नुसार अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक व वरिष्ठांच्या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
सफाई कर्मचारी हा घटक स्वतःचे जीव धोक्यात घालून, इतरांच्या आरोग्यासाठी स्वच्छतेचे काम एकनिष्ठपणे करीत आहे. त्यांना पगार दोनशे रुपये, अडीचशे रुपयाप्रमाणे ठेकेदार हजेरी देत आहे. त्यांना अपशब्द वापरून हिणवले जाऊन कामावरून काढण्याची धमकी देखील दिली जात आहे. लाखो रुपयांचे टेंडर पास करून संबंधित अधिकारी कामगारांच्या टाळूवरचे लोणी खात असल्याचे संघटनेने म्हंटले आहे. हा प्रश्‍न तात्काळ न सुटल्यास 28 जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तर या आंदोलनात जिल्ह्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.