शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही नसेल तर मान्यता रद्द

बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकून शाळांमध्ये ना सीसीटीव्ही कॅमेरे, ना सखी सावित्री समिती या बाबींची दखल घेऊन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज सर्वच शाळांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला. शाळा व परिसरातील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून शाळांनी महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे ताबडतोब बसवणे बंधनकारक आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसवावेत. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी घ्यावा. आणि त्या निधीची फेररचना करून त्यातील 5% निधी यासाठी राखीव ठेवण्यात मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे सखी सावित्री समिती नसेल तर त्या तत्काळ स्थापन कराव्यात. त्या समित्यांनी नियमित आढावा बैठका घेण्याचा आदेशही काढण्यात आलेला आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक छळाच्या घटना इथून पुढे होऊ नये यासाठी आता शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. एक आठवड्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या समित्या स्थापन कराव्यात. असा आदेशही देण्यात आला आहे. राज्यस्तरावर शिक्षण आयुक्तांचे अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही झाला असून ही समिती तीन महिन्यातून एकदा आढावा घेईल.