उन्नत चेतना देशातील आम लोकशाही बळकट करणार असल्याचा पीपल्स हेल्पलाईनचा विश्‍वास

सामाजिक आणि आर्थिक शोषण स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील चालू -ॲड. गवळी

नगर (प्रतिनिधी)- धर्मावर आधारित समाज व्यवस्था लादून मतदार अक्कलमारीचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. यामुळे देशातील मोठ्या समाज घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय नाकारला जात असताना एकात्मिक ज्ञान सिद्धांतावर आधारित उन्नत चेतना देशातील आम लोकशाही बळकट करणार असल्याचा विश्‍वास पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. देशात लोकशाही उन्नत करण्यासाठी लोकशाही संरक्षण कायद्याची अत्यंत गरज असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
धर्मावर आधारित देशात बहुमत मिळवून पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी हे मनुचा सामाजिक आर्थिक न्याय नाकारणारा कायदा स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षात देखील राबवित आहेत. त्यामुळे आज देशाचे मोठे नुकसान होऊन विकास साधला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही वर्षानंतर इयत्ता चौथीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात भारतीय संविधान अस्तित्वात असताना देखील मोदी, शहा आणि योगी हे मनुचा सामाजिक, आर्थिक न्याय नाकारणारा कायदा भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देखील राबवू शकले आणि त्यातूनच भारत हा आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुबळा राहिला. ही बाब विद्यार्थी जाहीर रीतीने वाचल्याशिवाय राहणार नसल्याचे म्हंटले आहे.
समाजाचा मोठा घटक उन्नत चेतना प्राप्तीपासून वंचित राहिला. याची प्रचिती भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देखील सर्व भारतीय लोकांना येत आहे. भारतातील एक उद्योजक आपल्या मुलाच्या लग्नाला पाचशे कोटी रुपये खर्च करतो, तर लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेल्या दीड हजारातून एखादे सरकार बहुमतात येते. यातून भारतातील आर्थिक विषमता किती टोकाची आहे ही बाब सिद्ध होते. तर मतदार अक्कलमारीच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजना राबवून आर्थिक आणि सामाजिक शोषणामध्ये गुदमरलेल्या महिलांनी सत्ताधाऱ्यांना मोठे मतदान केले. ही बाब देखील सामाजिक आणि आर्थिक शोषण स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील चालू असल्याचे सिद्ध करत  असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
कायद्याचे राज्य ही संकल्पना एकांगी आहे. कायदा करण्यासाठी उन्नत चेतना असणाऱ्या लोकांची गरज असते. त्याचवेळेला कायदा राबवण्यासाठी उन्नत चेतना असणाऱ्या लोकांची गरज असते आणि कायद्याचे न्याय अर्थ काढण्यासाठी सुद्धा उन्नत चेतनेची गरज असते. उन्नत चेतनेशिवाय कायदा अधू होतो आणि समाजव्यवस्था आणि राज्य व्यवस्था दिव्यांग बनते, असे देखील संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
देशात 140 कोटींच्यावर लोकसंख्या असल्यामुळे देशातील लोकशाही आम लोकशाही आणि संसदीय लोकशाहीमध्ये विभागली गेली आहे. आम लोकशाही मधील मोठ्या संख्येने लोक अडाणी, अशिक्षित आणि असंघटित असल्यामुळे संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्तापेंढारी जाण्यासाठी उत्सुक असतात. सत्तापेंढारीकडे लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती व कर्मभक्ती नसताना देखील त्यांना सत्ता, संपत्ती आणि खोटी प्रतिष्ठा मिळवण्याचे मोठे आकर्षण असल्यामुळे मतदार अक्कलमारी नावाचा शकुनी कावा त्यांनी यशस्वी केला आहे. त्यामुळे देशात आम लोकशाही बळकट करणे आणि तमाम लोकांमध्ये उन्नत चेतना जागृत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी देशात लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी वकील संघटनांसह पीपल्स हेल्पलाईनने पुढाकार घेतला असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.