लोकशाहीपालच्या त्या प्रस्तावाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा पाठिंबा

संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकशाहीपाल योजना राबविली पाहिजे -कॉ. बाबा आरगडे

नगर (प्रतिनिधी)- निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला लोकशाहीपाल घोषित करण्याच्या महाराष्ट्र समोरील प्रस्तावाला सर्व पुरोगामी कार्यकर्त्यांसमोर आणण्याचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने पुढाकार घेतला जाणार असल्याचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, कॉ. बाबा आरगडे व ॲड. रंजना गवांदे यांनी कळविले आहे. तर लवकरच राज्यव्याप्ती प्रचार बैठका घेण्याचा मानस संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षानंतर सुद्धा भारतातील आम लोकशाही लोकांच्या असंघटित अडाणीपणामुळे आणि आर्थिक दुबळेपणामुळे संसदीय लोकशाहीवर पूर्ण नियंत्रण करू शकलेली नाही. त्यातून भारतामध्ये गेली पाच हजार वर्षे आर्थिक आणि सामाजिक असलेली विषमता आजही टिकून आहे. संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून धनदांडगे सत्तेमध्ये जात असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने कॉ. बाबा आरगडे यांनी स्पष्ट केले.
वकिलांच्या खांद्याला खांदा लावून लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती देखील पुढाकार घेणार असल्याचे समितीचे जेष्ठ कार्यकर्त्या ॲड. रंजना गवांदे यांनी सांगितले. तर एकंदरीत भारतातील समाजव्यवस्था ही दिव्यांग समाज व्यवस्था आहे. गेली शेकडो वर्ष स्त्रीया आणि सामाजिक दुबळ्या घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय खऱ्या अर्थाने मिळू शकलेला नाही, अशी खंत व्यक्त केली.
पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी संसदीय लोकशाहीमध्ये जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकशाहीपाल योजना राबविली पाहिजे. धर्म आणि राज्यपद्धती यामध्ये आम्ही, आमची आणि आम्हाला यातून सामाजिक व आर्थिक दिव्यांग समाज निर्माण होत आहे. त्याऐवजी आपण, आपल्या सर्वांचे व आपल्या सर्वांसाठी हीच पद्धत निर्माण झाली पाहिजे. अशी पद्धत राबविण्यासाठी संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून जाणाऱ्या आमदार खासदारांवर लोकशाहीपाल जनतेच्या सहकार्याने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे.
एकट्या दुकट्या कार्यकर्त्याला सत्येतील मंडळी छळतात, परंतु निवडणुकीमध्ये अतिशय अल्पमताने पराभूत झालेल्या प्रत्येक उमेदवारामागे लाखो लोक उभे राहू शकतात. त्यामुळे अशा दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला लोकशाहीपाल करण्यामुळे आम लोकशाहीचे संरक्षण होऊ शकेल आणि संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने लोकसेवक होणाऱ्या सर्वांवर नियंत्रण ठेवता येणार असल्याचे कॉ. बाबा आरगडे यांनी म्हंटले आहे.