महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर शेती उपयुक्त अवजारे व इतर बाबी तातडीने पुरवाव्या

जंगली प्राण्यांपासून शेतीचे पीक वाचवण्यासाठी सौर कुंपणाची योजना 100 टक्के अनुदानावर राबवण्याची मागणी

नगर (प्रतिनिधी)- महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत मागणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानावर शेती उपयुक्त अवजारे व इतर बाबी तातडीने देण्याची मागणी भारतीय जन संसदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा कृषी अधिकारी सुधाकर बोऱ्हाळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. याप्रसंगी राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे, शहर जिल्हाध्यक्ष रईस शेख, तालुका अध्यक्ष पोपट साठे, वीरबहादुर प्रजापती, विजय शिरसाठ, शिवाजी बेलोटे, नवनाथ आव्हाड, बाळासाहेब पालवे, सुनील टाक आदी उपस्थित होते.
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानावर अनेक शेती उपयुक्त अवजारे व इतर बाबी दिल्या जातात. मात्र गेल्या काही वर्षभर हे पोर्टल अल्प स्वरूपात कार्यरत असून, एकप्रकारे अवस्थेत आहे. कृषी विभागाकडून या पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, सौर कुंपण, वैयक्तिक शेततळे, सामूहिक शेततळे, पाईपलाईन, कापणी यंत्र, नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र आदी विविध यंत्र साहित्य सामग्री व शेती अवजारे अनुदानावर दिली जातात.
या योजनेसाठी आधार कार्ड, पासबुक व 8 अ ही कागदपत्रे लागतात. मात्र एप्रिल महिन्यापासून ट्रॅक्टर, वैयक्तिक शेततळे, सामूहिक शेततळे, सौर कुंपण, ठिबक सिंचनसह अनेक बाबींना मंजुरीच मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे सन 2023-24 चे ठिबक सिंचनच्या अनुदान शेतकऱ्यांना अद्यापही प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे या वर्षीच्या ठिबकसाठी शेतकरी अर्ज टाकण्यास उत्सुक नाही. ठिबक सिंचनमुळे पाणी व वीजची बचत होते. मात्र अनुदान येत नसल्यामुळे शेतकरी ठिबक सिंचनाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात दिव्यांग शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून, महागाई आणि आर्थिक ओढाताणीमुळे दिव्यांगांची हेलसांड होते. ज्या दिव्यांगांच्या नाववर शेती आहे. त्यांना ट्रॅक्टर व इतर उपजीविकेची योजना 100 टक्के अनुदानावर मिळाली तर दिव्यांगांकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून त्यांना सन्मान मिळणार आहे. अहिल्यानगर तालुक्यामध्ये रानडुकरांची संख्या सर्वाधिक असून, रानडुकरे व इतर जंगली प्राण्यांमुळे शेती व शेतकरी उध्वस्त आहे. यासाठी तालुक्यात सौर कुंपणाची योजना 100 टक्के अनुदानावर राबवण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तर महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत मागणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानावर शेती उपयुक्त अवजारे व इतर बाबी तातडीने देण्याची मागणी भारतीय जन संसदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.