पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या शासकीय कपाती व जीएसटी रकमेची चौकशी व्हावी

अन्यथा 26 जानेवारी रोजी अन्याय निवारण निर्मूलन समितीचे जिल्हा परिषद समोर उपोषण

नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत असणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे राज्य व केंद्र शासन स्वनिधीच्या योजनांचे शासकीय कपाती मधील रक्कम व जीएसटीच्या भरण्याबाबत झालेल्या अपहाराची चौकशी होण्यासाठी त्या एंटरप्राईजेसच्या बँक खात्याची चौकशी करुन सबंधित प्रकरणाची दप्तर तपासणी नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडून करण्याची मागणी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा परिषदेकडे निवेदनाद्वारे अन्याय निवारण निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कारवाई न झाल्यास 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी जिल्हा परिषद समोर उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत असणारे सर्व ग्रामपंचायत येथील सर्व राज्य व केंद्र शासनाच्या व निधीच्या अशा योजना मिळून जी कामे होतात त्याचे शासकीय भरणा पोटी 6 टक्के रक्कम भरावी लागते. तरी ते शासकीय भरणापोटी असणाऱ्या रकमेचे खोटे चलन सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकेचे खोटे शिक्के बनवून, खोटे दस्तावेत तयार करून त्यावर स्टॅम्प मारण्यात आले आहे. संबंधित कपाती शासनाला प्राप्त झाले आहेत किंवा कसे? याबाबत खातर जमा करण्यात यावी. वास्तविक पाहता सदर कपातीचे पैसे ग्रामपंचायतीच्या शासकीय खात्यातून भरणे आवश्‍यक असताना, थर्ड पार्टी असलेल्या खाजगी व्यक्तीच्या वैयक्तिक खात्यावरूनही आदेश नसताना रक्कम भरण्यात आलेली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्‍यक आहे.
खाजगी व्यक्तीकडे बँकेचे स्टॅम्प आले कुठून याची सखोल चौकशी व्हावी, सदर खाजगी व्यक्तीची एंटरप्राईजेस असून, तो स्वतः जीएसटी आणि आयटी रिटर्न करतो. पूर्ण ग्रामपंचायतचे तसेच तालुक्यातील असणाऱ्या बहुतांश व्यावसायिकांचे जीएसटी आणि आयटी रिटर्न साठी स्वतःचे मेल आणि मोबाईल नंबर टाकत असतो. ग्रामपंचायतच्या जीएसटीसाठी त्याने स्वत:चा नंबर टाकला असल्याने कोणालाही त्याची माहिती पाहता येत नाही. जीएसटीचे 2 टक्के रिटर्न सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आलेले असून, याची चौकशी झाली पाहिजे.
सदर फोरमचा मालक ई टेंडर करत असतो. पूर्ण तालुक्याचे ई टेंडर एकाच ठिकाणाहून केले जातात व त्याच ठिकाणी टेंडर मॅनेजमेंट करून भरले जातात. आज पर्यंत झालेल्या टेंडर कोणत्या लॅपटॉप आयडी किंवा आयपी ॲड्रेस वरून फ्लॅश झाले आहेत, कोणत्या लॅपटॉप करून भरले गेले? याचा देखील खुलासा होण्याची आवश्‍यकता आहे. टेंडर भरताना ती रक्कम बहुतांश स्वतःच्या फर्मवर घेतली गेली आहे. सदर फर्मला याचा परवाना आहे का? याची देखील सखोल चौकशी होण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनेक बिल अनाधिकृत व बनावट पध्दतीने त्या फर्मच्या नावावर काढण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डिजिटल ॲपद्वारे मनमानी पध्दतीने बिले तयार करून मोठी रक्कम हडप करण्यात आलेली आहे. खोटी बिले पास करुन ग्रामपंचायत आणि शासनाची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. या फर्मच्या नावाने काढण्यात आलेल्या बीलांची दप्तर तपासणी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून करण्याचे म्हंटले आहे.
वित्त आयोगाचा एवढा मोठा घोटाळा असेल तर इतर योजनांची ग्रामपंचायत स्वनिधी मधील केलेल्या अफरातफरीची सुद्धा सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये जबाबदार असणाऱ्या इंटरप्राईजेस, ग्रामविकास अधिकारी व पंचायत समितीचे कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर अपहाराची जबाबदारी निश्‍चित करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.