लाडकी बहीण योजने विरोधात, मुंबईतील सी. एची हायकोर्टात याचिका दाखल

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. त्यात महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य केले केले जाणार आहे. येत्या 19 ऑगस्ट रोजी म्हणजे राखी पौर्णिमेच्या दिवशी या योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र या योजनेविरोधात मुंबईतील एका सीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला. लाडकी बहीण योजनेपाठोपाठ सरकारने बेरोजगारांचा कौशल्य विकास करण्यासाठी अर्थसाहय योजना सुरू केली. त्याला ‘लाडका भाऊ योजना’ असेही म्हटले गेले. या दोन्ही योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल. असा युक्तीवाद नवी मुंबईचे सीए नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी केला आहे. आधीच सरकारवर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यात पुन्हा कर्ज नको. असे म्हणत या योजनेचा जीआर रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेमध्ये केली. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने तातडीने या सुनावणीस नकार दिला. ‘ऑटो लिस्टिंगची प्रणाली अनावश्यक बनवू नका.’ असेही त्यात त्यांनी प्रामुख्याने सांगितले आहे. दरम्यान या याची केवळ 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.