अदानी उद्योग समूहाबद्दल चौकशी करण्यास संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास केंद्र सरकारचा नकार

देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणार्‍या अदानी उद्योग समूहाबद्दल चौकशी करण्यास संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास केंद्र सरकार नकार देत असल्याने त्याच्या  निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शहरात सोमवार दि. १३ फेब्रुवारी रोजी जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्या समोर निदर्शने करण्यात येणार आहे.

भाजप निवडणुकीत इलेक्ट्रोल बॉण्डसह वैध-अवैध मार्गाने अदानीचाच पैसा वापरत असल्याचा आरोप भाकपच्या वतीने करण्यात आला असून, त्याला वाचविण्याचे प्रयत्न मोदी प्रणित भाजप सरकार करत असल्याने केंद्र सरकारचा यावेळी धिक्कार केला जाणार असल्याची माहिती भाकपचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अ‍ॅड. सुभाष लांडे यांनी दिली.

अदानी उद्योग समूहाने जनतेची केलेली फसवणूक हिंडेनबर्ग रिपोर्टच्या माध्यमातून उघड झाली आहे. यामध्ये एलआयसी व एसबीआय या सार्वजनिक संस्थांची ८७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध बँकांनी दिलेली कर्जे धोक्यात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर देखील केंद्रसरकार, सेबी, इडी, सीबीआय या केंद्रीय संस्था यांनी कोणतीही चौकशी करण्यास नकार दिला आहे. सेबी या संस्थेच्या महत्वाच्या कमिटीवर अदानीचे नातलग व्यक्तीच कार्यरत आहेत. अदानी उद्योग समूह व पंतप्रधान यांचे घनिष्ठ संबंध जगजाहीर आहेत. निवडणुकीत अदानी उद्योग समूहाच्या विमानातून नरेंद्र मोदी प्रचार करीत असल्याचा आरोपही भाकपच्या वतीने करण्यात आला आहे.

भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अत्यंत फसवा, धूळफेक करणारा आणि सट्टेबाजार व कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधाची भलावण करणारा आहे. शेतकर्‍यांच्या व कामगारांच्या लुबाडणूकीला बढावा देणारा आहे. ३८३  दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणार्‍या देशभरातील लाखो शेतकर्‍यांना शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याच्या आश्‍वासनास हरताळ फासला आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल हे निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासन केवळ भूलथापा देणारे ठरले आहे. भारतातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे धांदांत खोटे विधान करून संसदेची गरिमा देखील संपुष्टात आणली जात आहे. अर्थमंत्री यांनी 2014 पासून आजपर्यंत दरडोई उत्पन्न दुप्पट केल्याचा दावा संपूर्णतः खोटा असून, शासनाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीशी विसंगत आहे. दरडोई उत्पन्नात दुप्पट वाढ केल्याचे खोटा दावा अर्थमंत्री करीत आहे

पीकविमा योजनेतून कोट्यावधीचा फायदा विमा कंपन्यांनी कमविला आहे. शेतकर्‍यांना नगण्य फायदा झालेल्या योजनेत कोणतीही सुधारणा याचा उल्लेख देखील केला नाही. गोदामाची साखळी उभी करण्याच्या आश्‍वासनापूर्वीच केंद्रीय वखार महामंडळाची खाजगीकरणाचा आदेश काढून कार्पोरेट कंपन्यांच्या साखळी गोदामातून शेतकर्‍यांना नव्हे तर कार्पोरेट कंपन्यांना सुविधा दिल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक रेशन पुरवठा मोडीत काढण्यात येत आहे. सामान्य जनतेला रेशन पासून वंचित केले आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याशी भेदभाव व पक्षपात या बजेट मध्ये करीत केवळ संपूर्ण भाजपा मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यांना बजेटमधील पायाभूत सुविधांच्या खर्चात रस्ते, रेल्वे, मेडिकल कॉलेज यात मोठावाटा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीवर घाला घातला असल्याचे भाकपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.एनएमपी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन च्या माध्यमातून देशातील सर्व सार्वजनिक उद्योगाची कवडीमोल भावाने कार्पोरेट क्षेत्राला विक्री करण्यात येत आहे. यातून रोजगार नष्ट केले जात आहेत व कामगारांच्या कामावरून काढले जात आहे. नवा रोजगार मिळण्याच्या युवकांच्या आशा संपुष्टात आणल्या जात आहेत. आरोग्य व शिक्षण यातून सरकारने खर्चकपात केल्याने दवाखान्याचा खर्च अश्यक्य बनल्याने आत्महत्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तर अंगणवाडी योजनेतील खर्चाला मर्यादा घालून कुपोषण आणि महिला कर्मचारी यांच्या पिळवणुकीमध्ये वाढ केली असल्याचे म्हंटले आहे.
अदानी उद्योग समूह घोटाळा व हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यातून पुढे आलेल्या आर्थिक लुबाडणूकीबाबत संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमून चौकशी व कारवाई तत्काळ सुरु करावी, एलआयसी व एसबीआय या सार्वजनिक संस्थांची ८७ हजार कोटी रुपयांची अदानी उद्योग समूहामधील गुंतवणूक तत्काळ सक्तीने वसूल करा व दोषी संचालकावर गुन्हे दाखल करा, जनतेच्या हिताचे रक्षण करा, परदेशी शेतमाल आयातीचे करार रद्द करा कापूस, सोयाबीन यांचे भाव पाडणारी आयात रद्द करा, रोजगार हमी योजनेतील २९ हजार कोटी कपात व खतावरील २५ हजार कोटी सबसिडी कपात रद्द करा, शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकाराचा कायदा करा, एनएमपी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन हा खाजगीकरणाचा कार्यक्रम रद्द करा, शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान १० टक्के तरतूद करा, रोजगार निर्मिती व वर्षाला २ कोटी नोकर्‍या देण्याची मागणीसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा सक्रेटरी कॉ. अ‍ॅड. बन्सी सातपुते, सहसक्रेटरी कॉ. अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, संतोष खोडदे, भारती न्यालपेल्ली, शहर सेक्रेटरी बहिरनाथ वाकळे यांनी केले आहे.